Elon Musk की भारत यात्रा से पहले FDI के फंसे हुए प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी
करीब 46 एफडीआई के प्रस्ताव सरकारी मंजूरी के इंतजार में पड़े हैं.
डीपीआईआईटी (DPIIT) ने सरकारी मंजूरी का इंतजार कर रहे FDI के फंसे हुए प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए 17 सरकारी विभागों को पत्र लिखा है. जानकारी के अनुसार, करीब 46 एफडीआई के प्रस्ताव सरकारी मंजूरी के इंतजार में पड़े हैं. सरकार ने इन प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए 12 सप्ताह की समय-सीमा दी थी , जो अब खत्म हो चुकी है.
डीपीआईआईटी ने लिखा पत्र
बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, मामले की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि डीपीआईआईटी ने पत्र लिख कर इन प्रस्तावों को जल्दी मंजूरी देने की गुजारिश की है. उन्होंने कहा कि सरकारी विभाग एफडीआई प्रस्तावों को निपटाने में अनदेखा करते हैं और इसके लिए निर्धारित मानक प्रक्रिया के अनुरूप समय-सीमा का पालन नहीं करते हैं. ऐसे में, FDI के फंसे हुए प्रस्तावों को मंजूरी दिलाने के लिए वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग और संबंधित सरकारी विभागों से तत्काल हस्तक्षेप करने की गुजारिश की है.
चीन का प्रस्ताव भी पेंडिंग में
विभाग के पास अटके 46 प्रस्तावों में से 27 पर गृह मंत्रालय की टिप्पणी आ चुकी है, लेकिन मंजूरी संबंधी निर्णय अब भी संबंधित सरकारी विभाग के पास पेंडिंग है. एफडीआई प्रस्तावों के आवेदनों के लिए प्रसारण, दूरसंचार, उपग्रह, रक्षा, नागर विमानन आदि क्षेत्रों में निवेश संबंधी प्रस्ताव पर गृह मंत्रालय से सुरक्षा मंजूरी की जरूरत होती है. इन प्रस्तावों में चीन जैसे पड़ोसी देशों के एफडीआई प्रस्ताव भी शामिल हैं.
चीन का प्रस्ताव भी पेंडिंग में
उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग यानी डीपीआईआईटी के प्रवक्ता ने कहा कि विभाग नैशनल सिंगल विंडो सिस्टम पोर्टल के जरिये विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल पर प्राप्त एफडीआई आवेदनों को देखने और निर्णय के लिए संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के पास भेजा जाता है. वित्त मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि एफडीआई प्रस्तावों के लिए नोडल मंत्रालय के तौर पर डीपीआईआईटी समय-समय पर प्रस्तावों की समीक्षा करता है और निर्णय लेता है.
मंत्रालय ने दिया जवाब
मंत्रालय ने इस पर कहा, ‘डीपीआईआईटी के पत्र में सभी मंत्रालयों/ विभागों में अटके 46 प्रस्तावों का जिक्र है.उनमें से केवल 2 प्रस्ताव आर्थिक मामलों के विभाग से संबंधित हैं। उन्हें मंत्रालयों के बीच बातचीत और हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के साथ प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जा रहा है.’