'पेंशन भले ही कम हो लेकिन फिक्स हो'

नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS के तहत गारंटीड पेंशन पर सुझाव देने के लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय वित्तीय सचिव की अध्यक्षता में जिस पैनल का गठन किया है. उसके सामने कई राज्यों ने केंद्र से फिक्स पेंशन की मांग की है. रिपोर्ट के मुताबिक राज्य चाहते हैं कि भले ही NPS के तहत कम पेंशन दी जाए, लेकिन पेंशन की राशि फिक्स होनी चाहिए. कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू होने के बाद केंद्र सरकार पर NPS के तहत फिक्स पेंशन दिलाने का दबाव बढ़ रहा है.

कुछ राज्यों ने विशेष रूप से न्यूनतम वेतन स्तर से जुड़ी सुनिश्चित पेंशन की मांग की है ना कि अंतिम आहरित वेतन से जैसा कि पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के तहत है. मामले से जुड़े एक व्यक्ति का कहना है कि एक मुद्दा जो पुरानी पेंशन स्कीम के सामने आ रहा है वह यह है कि न्यूनतम पेंशन अंतिम आहरित वेतन का 50 प्रतिशत नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक निश्चित स्तर पर न्यूनतम पेंशन होनी चाहिए जो कि सबसे कम (प्रवेश स्तर के वेतन) वेतन का 50 फीसद हो. सातवें वेतन आयोग के तहत पे बैंड और ग्रेड वेतन की पिछली प्रणाली को वेतन मैट्रिक्स से बदल दिया गया था. बता दें कि अभी तक राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश एनपीएस से पुरानी पेंशन योजना में वापस आ चुके हैं.