ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकायत पर बैंक ने दिखाई सुस्ती, कोर्ट ने लगाया भारी जुर्माना
वकील ने तर्क दिया कि बैंक ने पैसे वापस पाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की.
सूरत में नवसारी उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (सीडीआरसी) ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को यूपीआई साइबर धोखाधड़ी के एक पीड़ित को 39,578 रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है. टीओआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, आयोग ने त्वरित कार्रवाई की कमी के लिए बैंक की आलोचना की और कहा कि ऐसे मामलों में ग्राहकों को तुरंत सचेत करना बैंक की जिम्मेदारी है.
पीड़िता विधि सुहागिया ने साइबर धोखाधड़ी के कारण 22 दिसंबर, 2021 को एसबीआई की फुवारा शाखा में अपने खाते से 59,078 रुपए खो दिए. उन्होंने तुरंत घटना की सूचना बैंक को दी और साइबर अपराध हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई. पुलिस फेडरल बैंक खाते में जमा किए गए 19,500 रुपए को जब्त करने में कामयाब रही, जिसे बाद में अदालत के आदेश के बाद सुहागिया के खाते में वापस स्थानांतरित कर दिया गया. हालाँकि, बैंक शेष 39,578 रुपए की वसूली के लिए त्वरित कार्रवाई करने में विफल रहा, जिसके कारण सुहागिया को 14 दिसंबर, 2022 को एसबीआई को कानूनी नोटिस भेजना पड़ा. जब बैंक से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो उन्होंने मदद के लिए उपभोक्ता आयोग से संपर्क किया.
सुहागिया के वकील ने तर्क दिया कि बैंक ने पैसे वापस पाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि उसे पता था कि इसे आईसीआईसीआई बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया गया था. दूसरी ओर, बैंक ने दावा किया कि धोखाधड़ी ग्राहक की लापरवाही के कारण हुई और उन्होंने बैंकिंग दिशानिर्देशों के अनुसार काम किया है.
बैंक ने यूपीआई प्राधिकरण से संपर्क करने की बात कही, जिसने पुष्टि की कि पैसा आईसीआईसीआई बैंक में जमा किया गया था और राशि को फ्रीज करने के उपाय किए गए थे. हालाँकि, सीडीआरसी ने बैंक के तर्क को खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि शिकायतकर्ता ने तुरंत बैंक को धोखाधड़ी के बारे में सूचित किया था, लेकिन यह सुझाव देने के लिए कोई सबूत नहीं था कि बैंक ने कोई कार्रवाई की थी. आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि बैंकों के पास उन खातों के बारे में ऑनलाइन विवरण तक पहुंच है जहां पैसा जमा किया गया है और वे अन्य बैंकों को भुगतान रोकने या राशि को फ्रीज करने के लिए सूचित कर सकते हैं. इस मामले में, बैंक के ऐसा करने में विफलता के कारण शिकायतकर्ता को वित्तीय नुकसान हुआ. सीडीआरसी ने निष्कर्ष निकाला कि ग्राहक को हुए वित्तीय नुकसान के लिए बैंक की त्वरित कार्रवाई की कमी और सेवा में लापरवाही जिम्मेदार थी.