केंद्र सरकार ने 13 मार्च को इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपये की नई योजना की घोषणा की है. इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 4 महीने के लिए एक विशेष योजना है जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना है. यह योजना 1 अप्रैल से शुरू होकर जुलाई 2024 तक चलेगी.
कितना वित्तीय सहयोग मिलेगा
हेवी इंडस्ट्री मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर, ई-रिक्शा का समर्थन करेगी. मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य लगभग 3.3 लाख टू-व्हीलर्स के लिए सहायता उपलब्ध कराना है. इस योजना के तहत हर टू-व्हीलर को 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी. हेवी इंडस्ट्री मंत्री बताया कहा कि सरकार इस योजना के तहत 31,000 से ज्यादा छोटे थ्री-व्हीलर्स (ई-रिक्शा और ई-कार्ट) को कवर करने की योजना बना रही है और इसकी खरीद के लिए ₹25,000 की वित्तीय सहायता देगी. मंत्री ने कहा कि बड़े थ्री-व्हीलर्स की खरीद के लिए ₹50,000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी.
फेम योजना होगी पूरी
इस साल फरवरी में सरकार ने फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्यूफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया (FAME-II) स्कीम के दूसरे चरण के लिए किए गए आवंटन को 10,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 11,500 करोड़ रुपये कर दिया था. फेम इंडिया स्कीम का दूसरा चरण (Fame India Phase-II) 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुआ था जो 31 मार्च 2024 को समाप्त होने जा रहा था. फेम इंडिया स्कीम का उद्देश्य इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री में बढ़ोतरी करने और चार्जिंग सेंटर्स और चार्जर्स की बिक्री को सब्सिडी के जरिये प्रोत्साहित करना है. इस योजना का लक्ष्य इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपोनेंट्स के स्थानीय प्रोडक्शन को बढ़ावा देना भी है.