अप्रैल में होगी पीएम मोदी और Elon Musk की मुलाकात! निवेश को लेकर हो सकती है घोषणा
मस्क और मोदी आखिरी बार जून में न्यूयॉर्क में मिले थे.
Tesla के प्रमुख एलन मस्क इस महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए भारत का दौरा करेंगे. उम्मीद की जा रही है कि वह देश में एक नई फैक्ट्री खोलने और निवेश की योजनाओं की घोषणा करेंगे. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक मस्क 22 अप्रैल को शुरू हो रहे हफ्ते में नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे और भारत को लेकर योजनाओं के बारे में अलग से घोषणा करेंगे.
यात्रा के दौरान टेस्ला के सीईओ के साथ अन्य अधिकारी भी होंगे. पीएम मोदी के कार्यालय और टेस्ला ने इस मामले पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है. मस्क की भारत यात्रा का एजेंडा अभी बदल भी सकता है.
आखिरी बार जून में मुलाकात
मस्क और मोदी आखिरी बार जून में न्यूयॉर्क में मिले थे, और टेस्ला ने महीनों तक भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर आयात कर कम करने की पैरवी की थी. भारत ने पिछले महीने एक नई ईवी नीति (EV Policy) से पर्दा हटाया है, जिसमें कुछ मॉडलों पर इम्पोर्ट टैक्स को 100% से घटाकर 15% कर दिया है. अगर कोई निर्माता कम से कम 50 करोड़ डॉलर का निवेश करता है और एक कारखाना भी लगाता है.
भारत में मैन्यूफैक्चरिंग प्लांट
रॉयटर्स ने पहले बताया था कि टेस्ला के अधिकारियों के इस महीने भारत का दौरा करने की उम्मीद है ताकि वे एक मैन्यूफैक्चरिंग प्लांट (Tesla Manufacturing Plant in India) के लिए साइटों को देख सकें जिसके लिए लगभग 2 अरब डॉलर के निवेश की आवश्यकता होगी. टेस्ला ने इस साल के अंत में भारत में निर्यात के लिए अपने जर्मन प्लांट में राइट-हैंड ड्राइव कारों का उत्पादन भी शुरू कर दिया है.
भारत में होनी चाहिए ईवी
मस्क ने इस हफ्ते एक्स (पहले ट्विटर) पर कहा था कि “भारत में इलेक्ट्रिक कारें होनी चाहिए जैसे कि हर दूसरे देश में इलेक्ट्रिक कारें हैं. भारत में टेस्ला इलेक्ट्रिक वाहन उपलब्ध कराना एक स्वाभाविक प्रगति है.” भारत में टेस्ला का दबाव मुख्य अमेरिकी और चीनी बाजारों में ईवी की धीमी मांग और चीनी वाहन निर्माताओं से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच आया है. टेस्ला ने पहली तिमाही की डिलीवरी में गिरावट दर्ज की है.
टाटा का दबदबा
भारत का ईवी बाजार छोटा है लेकिन बढ़ रहा है और स्थानीय कार निर्माता टाटा मोटर्स इसे डॉमिनेट करता है. 2023 में कुल कार बिक्री में ईवी की हिस्सेदारी सिर्फ 2% थी. सरकार 2030 तक इसका 30% का लक्ष्य रख रही है