Paytm पर आई एक और मुसीबत, फास्टैग से जुड़ा है मामला

पेटीएम की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं. एक के बाद एक पेटीएम अलग-अलग वजह से अब सुर्खियों में बने हुए हैं. अब फास्टैग की वजह से पेटीएम पेमेंट्स बैंक को जांच का सामना करना पड़ सकता है. भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (IHMCL) यह निर्धारित करने के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक की प्रतिक्रियाओं की जांच कर रही है. दरअसल IHMCL यह तय करना चाहती है कि क्या उसने फास्टैग जारी करते समय ग्राहक के वेरिफिकेशन से जुड़ने नियमों का पालन किया था और इसके खिलाफ कोई संभावित कार्रवाई की जा सकती है.

क्यों हुई कार्रवाई?

IHMCL, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के तहत काम करती है. इसे NHAI की तरफ से टोल से जुड़े सभी मामलों में फैसले लेने की जिम्मेदारी दी गई है. IHMCL ने 19 जनवरी, 2024 के अपने पत्र में, KYC की अनिवार्यता का अनुपालन न करने की वजह से पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए FASTags जारी करने और नए टोल प्लाजा लेने से रोक दिया था. पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर आरोप था वो सर्विस-लेवल एग्रीमेंट (SLA) के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं.

जारी किया गया कारण बताओ नोटिस

IHMCL ने को यह भी पता चला था कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने वाहन चेसिस नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर भी अपडेट नहीं किया था. इसने एक ही कार के लिए कई FASTags जारी किए थे. इन सब आरोपों के चलते पेटीएम यूजर्स के लिए नया FasTags इशू करने से रोक लगा दी गई थी. साथ ही IHMCL ने पेटीएम को कारण बताओ नोटिस भेजा था. इसमें पूछा गया था कि पेटीएम के खिलाफ इस मामले में क्यों कार्रवाई न की जाए.

पेटीएम बैंक का बचाव

हालांकि पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने अपना बचाव करते हुए कहा है कि वह सभी मानदंडों का अनुपालन करता है. लेकिन, ऑडिटर पेटीएम की प्रतिक्रियाओं की जांच कर रहे हैं, जिसके बाद सरकार भविष्य की कार्रवाई पर फैसला करेगी.”

पेटीएम पेमेंट्स बैंक के एक प्रवक्ता ने कहा कि IHMCL अपनी FASTag सेवाओं की ऑडिट रिपोर्ट में टिप्पणियों से पूरी तरह संतुष्ट है. प्रवक्ता ने अंग्रेजी अखबार इकनॉमिक टाइम्स को बताया कि “फिलहाल हम FASTag सेवाओं में एक महत्वपूर्ण बाजार हिस्सेदारी रखते हैं और NHAI के साथ एक समाधान पर काम कर रहे हैं. हमें उम्मीद है कि FASTag पर निर्भर लाखों यूजर्स प्रभावित नहीं होंगे.”

NHAI पेटीएम फास्टैग यूजर्स को दूसरे बैंकों में ट्रांसफर करने में मदद करने के तरीकों पर विचार कर रहा है. इस बीच, सड़क मंत्रालय भी स्थिति पर नजर रखे हुए है.