HDFC बैंक की ब्रांच HDB फाइनेंशियल में 20% हिस्सेदारी खरीद सकता है जापानी बैंक MUFG
HDB का IPO महत्वपूर्ण है क्योंकि कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों का पालन करने के लिए सितंबर 2025 से पहले सूचीबद्ध होना होगा.
बैंक ऑफ टोक्यो-मित्सुबिशी यूएफजे (MUFG) अपने प्रस्तावित IPO से पहले HDFC बैंक की गैर-बैंकिंग सहायक कंपनी HDB फाइनेंशियल सर्विसेज में 9-10 अरब डॉलर के मूल्यांकन पर 20% हिस्सेदारी खरीद रहा है. मामले से जुड़े लोगों ने बताया कि अंतिम फैसला अगले हफ्ते HDFC बैंक की बोर्ड बैठक में हो सकता है. इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक घोषणा होने के बाद यह भारत में शैडो बैंकिंग क्षेत्र में सबसे बड़े सौदे में से एक होगा.
शैडो बैंक का लगभग 95% हिस्सा
HDFC बैंक के पास शैडो बैंक का लगभग 95% हिस्सा है और कर्मचारियों के पास ESOP के रूप में 5% है. इस बारे में चर्चाएँ काफी सालों से चल रही हैं लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में इसमें तेजी आई है. यह डील बुक वैल्यू के 5 गुना पर हो रही है. HDFC बैंक और MUFG ने इस मामले पर अभी कोई टिप्पणी नहीं की है. HDB फाइनेंशियल IPO के दौरान 9 अरब डॉलर से 12 अरब डॉलर (₹75,000 करोड़ से ₹ 1 लाख करोड़) की सीमा में मूल्यांकन प्राप्त कर सकता है, जो मौजूदा बाजार स्थितियों पर निर्भर करता है.
2025 से पहले लिस्टिंग
HDB का IPO महत्वपूर्ण है क्योंकि कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों का पालन करने के लिए सितंबर 2025 से पहले सूचीबद्ध होना होगा. 31 मार्च, 2023 तक, कंपनी देशभर में 1,492 ब्रांच चलाती हैं. 17 जनवरी को, HDFC बैंक के सीएफओ श्रीनिवासन वैद्यनाथन ने कहा कि बैंक के पास HDB फाइनेंशियल सर्विसेज को लिस्ट करने के लिए सितंबर 2025 तक का समय है. इसके बाद उन्होंने कहा कि IPO पर तैयारी का काम जल्द ही शुरू होगा.
कुल राजस्व
ऑपरेशन्स से इसका कुल राजस्व ₹12,403 करोड़ था. HDB मुख्य रूप से वाहन कर्ज, संपत्ति के बदले कर्ज और व्यक्तिगत कर्ज पर केंद्रित है. HDB का IPO HDFC और HDFC बैंक की संयुक्त इकाई का पहला IPO होगा. विलय से पहले, HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी और HDFC लाइफ लिस्ट होने वाली अंतिम सहायक कंपनियां थीं. MUFG में शुरुआत के लिए 1 बोर्ड सीट होने की संभावना है
रिटेल फाइनेंस क्षेत्र में बड़ा खिलाड़ी
HDFC बैंक की इकाई रिटेल फाइनेंस क्षेत्र में बड़े खिलाड़ियों में से एक है. इसकी एसेट अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़कर 83,989 करोड़ रुपये हो गई. 31 मार्च, 2023 तक यह 70,084 करोड़ रुपये और 31 मार्च, 2022 तक 61,444 करोड़ रुपये थी.