कच्‍चे तेल के आयात पर बढ़ी भारत की निर्भरता

देश की कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता बढ़ रही है. अप्रैल से अगस्त 2023 के बीच, भारत की क्रूड ऑयल के आयात की आवश्यकता 87.8 फीसद तक बढ़ गई है. पिछले साल की समान अवधि में निर्भरता का स्‍तर 86.5 फीसद था. वहीं इसी तिमाही में पेट्रोलियम उत्पादों का घरेलू उपयोग 5 फीसद से अधिक बढ़कर 9.56 करोड़ टन तक पहुंच गया. पेट्रोलियम प्लानिंग और विश्लेषण सेल (पीपीएसी) के डेटा से यह जानकारी मिली है.

पीपीएसी के डेटा के मुताबिक अगस्त 2023 में आयात निर्भरता 87.9 फीसद थी, वहीं अगस्त 2022 में यह आंकड़ा 86.8 फीसद था. भारत, दुनिया में क्रूड ऑयल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है. देश के वाहन सेक्टर में इसकी तेजी से मांग बढ़ रही है. अपनी बढ़ती घरेलू मांग को पूरा करने के लिए भारत कच्चे तेल का आयात करता है.

मात्रा के संदर्भ में, पांच महीने की अवधि में कच्चे तेल का आयात 9.84 करोड़ टन रहा, जो 2022 में इसी अवधि के दौरान 9.90 करोड़ टन था. हालांकि, आयात मूल्‍य 77.4 अरब डॉलर से कम होकर 52.7 अरब डॉलर हो गया.

पीपीएसी डेटा के मुताबिक, भारत की तेल आयात निर्भरता 2022-23 में 87.4 फीसदी, 2021-22 में 85.5 फीसदी, 2020-21 में 84.4 फीसदी, 2019-20 में 85 फीसदी और 2018-19 में 83.8 फीसदी थी.

निर्भरता कम करने के संभावित समाधानों के बारे में पूछे जाने पर, प्रशांत वशिष्ठ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष और सह-समूह प्रमुख – कॉर्पोरेट रेटिंग, आईसीआरए लिमिटेड ने भारत सरकार द्वारा शुरू की गई कई रणनीतियों की ओर इशारा किया. उन्होंने कहा कि मार्च 2016 से, नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति को हाइड्रोकार्बन अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति से बदल दिया गया था. 1 जुलाई, 2017 से, अन्वेषण में तेजी लाने के लिए एक खुली एकड़ लाइसेंसिंग नीति के माध्यम से तेल और गैस क्षेत्र के लिए बोली लगाना शुरू किया गया था.

हालांकि, इन उपायों के बावजूद, कच्चे तेल के घरेलू उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं देखी गई है. वशिष्ठ ने कहा, “इसके अतिरिक्त, परिवहन का विद्युतीकरण, पेट्रोल में इथेनॉल का मिश्रण और संपीड़ित बायोगैस का उत्पादन कच्चे तेल के आयात को कम करने के अन्य तरीके हैं. हालांकि, विद्युतीकरण के लिए बैटरी और ईवी की लागत को व्यापक रूप से अपनाने के लिए कम करना होगा.