विदेशी कूरियर कंपनियां कर रही थीं मिलीभगत, CCI कर रहा जांच

कुछ विदेशी कूरियर कंपिनयों पर कीमतें बढ़ाने के लिए आपस में सांठगांठ करने का आरोप है. इनमें जर्मनी की डीएचएल, अमेरिका स्थित यूनाइटेड पार्सल सर्विस, फेडएक्स और दुबई की अरामेक्स जैसी वैश्विक डिलीवरी कंपनियां शामिल हैं. ऐसी ही कंपनियों की घरेलू इकाइयों की जांच भारत की संस्था कॉम्‍प्टिीशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) कर रही है. सूत्रों के मुताबिक हाल के हफ्तों में सीसीआई ने हवाईअड्डा सेवाओं के लिए कंपनियों की ओर से ली जाने वाली फीस की जांच करते हुए ढ़ेरों ईमेल की समीक्षा की.

बता दें मामले की जांच अक्टूबर 2022 में शुरू हुई, जब फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स ने शिकायत दर्ज कराई कि विदेशी कूरियर कंपनियां कुछ घरेलू कंपनियों के साथ मिलकर शुल्क तय कर रहे थे और ग्राहक छूट को नियंत्रित कर रहे थे. दस्‍तावेज में कहा गया है कि कंपनी के अधिकारियों ने दरों पर निर्णय लेने से पहले हवाई अड्डों पर दी जाने वाली कूरियर और भंडारण सेवाओं की मात्रा, शुल्क और छूट के संबंध में व्यावसायिक रूप से संवेदनशील जानकारी का आदान-प्रदान किया.

पहले से तय की गई कीमतें

समीक्षा से पता चला है कि कूरियर कंपनियों की ओर से पहले ही हवाईअड्डा सेवाओं के लिए शुल्क बैठकों में तय कर लिए गए थे. शिकायतकर्ता समूह ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ कंपनियों ने ईंधन की बढ़ती कीमतों का हवाला देते हुए 17% से 22% का फ्यूल सरचार्ज तय किया, लेकिन बाद में जब कीमतें कम हो गईं, तो COVID-19 महामारी के दौरान यात्रा प्रतिबंधों के दौरान उनमें कटौती नहीं की गई. सीसीआई ने एक दस्तावेज़ में कहा कि ऐसी घटना कंपनियों की मिलीभगत को दिखाता है. जांचकर्ताओं ने आंतरिक रिपोर्ट तैयार करने से पहले सभी सबूतों का अध्ययन करने के लिए मार्च तक का और समय मांगा है.

कंपनियों ने जांच में सहयोगी की कही बात

फेडएक्स ने आरोपों से स्पष्ट रूप से इनकार किया, लेकिन एक इंटरव्‍यू में कंपनी ने कहा कि वह सीसीआई के साथ सहयोग कर रहा है, साथ ही वह कानूनी अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध है. डीएचएल ने भी कहा कि वह पूरा सहयोग कर रहा है और हमेशा कानून का पालन करेगा. यूपीएस का कहना है कि वे सार्वजनिक तौर पर अभी चीजें साझा नहीं कर सकते, लेकिन वे निगरानी संस्था के साथ सहयोग कर रहे हैं.

बता दें 2015 से पहले एक ऐसा मामला सामने आया था, तब फ्रांस ने कीमतें बढ़ाने के लिए गुप्त रूप से मिलीभगत करने के लिए FedEx और DHL सहित 20 कंपनियों पर 735 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया था.