Bank Strike: दिसंबर-जनवरी में 13 दिन बैंक हड़ताल! नोट कर लें तारीखें

Bank Employees Strike: दिसंबर और जनवरी के महीने में बैंक कर्मचारी 13 दिनों तक हड़ताल पर रहेंगे. ऑल इंडिया बैंक एसोसिएशन  (All India Bank Employee Association) की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है. इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ये हड़ताल 4 दिसंबर से लेकर 20 जनवरी तक विभिन्‍न तारीखों पर की जाएगी. इस दौरान देश के अलग-अलग बैंकों के कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे. ये हड़ताल बैंकों की ओर से Award Staff की पर्याप्त भर्ती समेत तीन मांगें को लेकर की जा रही है. इस हड़ताल से बैंकिंग सेवाएं प्रभावित होने की संभावना है. ऐसे में आप भी अपने बैंक में होने वाले हड़ताल की तारीख नोट कर लें, क्योंकि विभिन्न बैंकों की हड़ताल की तारीख अलग-अलग है.

दिसंबर में किन तारीखों पर किस बैंक में होगी हड़ताल?

4 दिसंबर – पीएनबी, एसबीआई और पंजाब एंड सिंध बैंक
5 दिसंबर- बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया
6 दिसंबर- केनरा बैंक और सेंट्रल बैंक ऑ‍फ इंडिया
7 दिसंबर- इंडियन बैंक और यूको बैंक
8 दिसंबर- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्‍ट्र
11 दिसंबर- प्राइवेट बैंकों की हड़ताल

जनवरी में किन तारीखों पर किस बैंक में होगी हड़ताल?

2 जनवरी- तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, पुडुचेरी, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में सभी बैंकों के कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे.
3 जनवरी- गुजरात, महाराष्‍ट्र, गोवा, दादर, दमन और दीव में सभी बैंकों में हड़ताल रहेगी.
4 जनवरी- राजस्‍थान, उत्‍तर प्रदेश, मध्‍यप्रदेश और छत्‍तीसगढ़ में सभी बैंकों में हड़ताल
5 जनवरी- दिल्‍ली, पंजाब, हरियाणा, जम्‍मू-कश्‍मीर, लद्दाख, उत्‍तराखंड और हिमाचल प्रदेश में सभी बैंकों में कर्मचारियों की हड़ताल रहेगी.
6 जनवरी- पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में सभी बैंकों की हड़ताल.
19 और 20 जनवरी- इन दो तारीखों में देशभर में सभी बैंकों के कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे.

क्या है बैंक कर्मियों की मांग?

बैंकों की ओर से तीन मांगों को लेकर ये हड़ताल की जा रही है. इसमें पहली मांग है क‍ि सभी बैंकों में Award Staff की पर्याप्त भर्ती की जाए. दूसरी मांग है कि बैंकों में बैंकों में स्थाई नौकरियों की आउटसोर्सिंग बंद की जाए. तीसरी मांग है कि आउटसोर्सिंग से संबंधित BP सेटलमेंट के प्रावधान एवं उल्लंघन को रोका जाए.