7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की फिर बढ़ी सैलरी, सरकार ने किया ऐलान

Children's Education Allowance: आम चुनाव 2024 के बीच केंद्रीय कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए मिलने वाले भत्ते में बढ़ोतरी कर दी है.

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की फिर बढ़ी सैलरी, सरकार ने किया ऐलान

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. केंद्र सरकार ने आम चुनाव 2024 के बीच केंद्रीय कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए मिलने वाले भत्ते (Children’s Education Allowance) में बढ़ोतरी कर दी है. साथ ही, बच्चों के लिए मिलने वाले की सब्सिडी (Hostel Subsidy) की सीमा भी बढ़ा दी है. कार्मिक मंत्रालय (Ministry of Personnel) ने सोमवार को एक आदेश जारी कर इसकी जानकारी दी.

कार्मिक मंत्रालय ने जारी किए आदेश

मंत्रालय ने अपने आदेश में बताया है कि सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के शिक्षा भत्ते की प्रतिपूर्ति की राशि 2,812.5 रुपये प्रति महीने और छात्रावास सब्सिडी 8,437.5 रुपये प्रति महीने होगी. इतना ही नहीं, सरकार ने विशेष परिस्थितियों में राशि में बदलाव का भी जिक्र किया है. मंत्रालय ने बताया है कि ये संशोधित नियम 1 जनवरी, 2024 से प्रभावी माने जाएंगे. गौरतलब है कि महंगाई भत्ते में हर 6 महीने (जनवरी, जुलाई) में संशोधन किया जाता है. हर महीने के AICPI के आंकड़ों के आधार पर यह तय होता है कि महंगाई भत्ते में कितना बदलाव किया जाएगा.

कब बढ़ता है शिक्षा भत्ता?

मंत्रालय ने अपने आदेश में साल 2018 के एक दिशानिर्देश का हवाला देते हुए कहा कि नियम के अनुसार, जब भी संशोधित वेतन में महंगाई भत्ता 50 फीसद तक बढ़ेगा तो बच्चों के एजुकेशन अलाउंस और हॉस्‍टल सब्सिडी की सीमा भी 25 फीसद बढ़ जाएगी. इस नियम के तहत, एक जनवरी, 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा होने के साथ ही बच्चों के शिक्षा भत्ता और छात्रावास सब्सिडी की राशि की विस्तृत जानकरी मांगी जा रही है. गौरतलब है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में भी इजाफा किया था. इसके अलावा, चुनाव के पहले कई राज्य सरकारों ने भी अपने कर्मचारियों के लिए डीए हाइक का ऐलान किया था.

HRA में भी बढ़ोतरी

केंद्र सरकार ने होली से पहले कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा देते हुए महंगाई भत्‍ते (DA) में 4 फीसद की बढ़ोतरी कर इसे 46 फीसद से 50 फीसद कर दिया था. यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से प्रभावी हैं. इसके साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों का हाउस रेंट अलाउंस (HRA) भी अलग-अलग शहरों के लिए बढ़कर 30 फीसद, 20 फीसद और 10 फीसद हो गया है.

Published - April 30, 2024, 03:09 IST