कैबिनेट के फैसले के बाद टेलीकॉम कंपनियों के शेयरों में रिकॉर्डतोड़ तेजी, वोडाफोन आइडिया 14% ऊपर
केंद्रीय कैबिनेट की ओर से टेलिकॉम सेक्टर को मिली राहत का असर गुरुवार को शेयर बाजार में देखने को मिला.
pixabay: वोडाफोन आइडिया का शेयर गुरुवार को 15 फीसदी तक बढ़ गया.
केंद्रीय कैबिनेट की ओर से टेलिकॉम सेक्टर को मिली राहत का असर गुरुवार को शेयर बाजार में देखने को मिला. आज टेलिकॉम सेक्टर के ज्यादातर शेयरों में तेजी दिखाई दे रही है. वोडाफोन आइडिया के शेयर आज बाजार खुलते ही 14 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ गए. वहीं टावर क्षेत्र से जुड़ी कंपनी इंडस टावर के शेयरों में करीब 10 प्रतिशत का उछाल देखा गया. केबिनेट की बैठक में टेलिकॉम सेक्टर के लिये राहत पैकेज को मंजूरी दे दी गयी है. कैबिनेट ने एजीआर बकाया को चुकाने में टेलीकॉम कंपनियों को 4 साल की राहत दी है.
वोडाफोन आइडिया का शेयर 15 फीसदी तक चढ़ा
टेलीकॉम राहत पैकेज के ऐलान का सबसे ज्यादा फायदा वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) को हुआ है. वोडाफोन आइडिया का शेयर गुरुवार को 15 फीसदी तक बढ़ गया. कारोबार के दौरान बीएसई पर शेयर 14.89 फीसदी चढ़कर 10.26 रुपए के भाव पर पहुंच गया. कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर 29,482.51 करोड़ रुपए हो गया.
भारती एयरटेल का शेयर ऑलटाइम हाई पर
राहत पैकेज मिलने के बाद से देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल (Bharti Airtel) के शेयरों में भी तेजी दर्ज की गई. आज बीएसई पर शेयर ऑलटाइम हाई 743.90 रुपए के भाव पहुंच गया. दो दिनों में एयरटेल का शेयर 7.17 फीसदी चढ़ा है.
वोडाफोन आडिया के शेयर में बढ़ोतरी से निवेशकों की दौलत 4,511.51 करोड़ रुपए बढ़ गई. मंगलवार के बंद भाव 8.69 रुपए पर कंपनी का मार्केट कैप 24,971 करोड़ रुपए था.
निवेशकों को करीब 32 हजार करोड़ रुपए का फायदा
सरकार से बड़ी राहत मिलने के बाद वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल के निवेशकों की चांदी हो गई है. दो दिनों में ही उनकी दौलत करीब 32,000 करोड़ रुपए बढ़ गई है. वोडाफोन आइडिया के निवेशकों को 4,511.51 करोड़ रुपए और एयरटेल के शेयर में पैसा लगाने वालों को 27,350.3 करोड़ रुपए का फायदा हुआ.
टेलीकॉम सेक्टर के लिये राहत पैकेज
सरकार ने बुधवार को दूरसंचार क्षेत्र में बड़े सुधारों की घोषणा की. इसके तहत दूरसंचार क्षेत्र के लिये राहत पैकेज को मंजूरी देने के साथ ऑटोमैटिक रूट से 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी गयी है. राहत पैकेज में दूरसंचार कंपनियों के ऊपर सांविधिक बकाये (statutory dues) के भुगतान पर चार साल के लिये मोहलत दी गयी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद निर्णय की जानकारी देते हुए दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि दूरसंचार क्षेत्र के लिये नौ संरचनात्मक सुधारों को मंजूरी दी गयी है.