इन तीन सरकारी कंपनियों के विनिवेश के बाद ही आएगा एलआईसी का आईपीओ

भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) का मेगा आईपीओ लाने से पहले सरकार कम से कम 3 सरकारी कंपनियों के विनिवेश की प्रक्रिया को पूरा कर लेना चाहती है. मामले से जुड़े केंद्रीय वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी के जरिये यह जानकारी मिली है. उनके मुताबिक, अगली तिमाही में ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) रूट के जरिए तीन कंपनियों का विनिवेश किया जाएगा. इनमें नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल), मिश्रा धातु निगम लिमिटेड (मिधानी) और राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ) शामिल हैं.

अधिकारी ने उम्मीद जताई है कि एलआईसी का आईपीओ अगले वर्ष के शुरू में आ जाएगा. तब तक हम बाकी की तीनों पीएसयू का इश्यू निपटा चुके होंगे. इनके लिए आवश्‍यक मंजूरियां ले ली गई हैं. इस महीने की शुरुआत में, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने एलआईसी की लिस्टिंग के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी. अनुमान के मुताबिक एलआईसी में 10 फीसदी हिस्सेदारी बेचने से सरकार को 1 से 1.5 लाख करोड़ रुपये मिल सकते हैं.

अधिकारी ने कहा कि हमें इन तीनों पीएसयू के ओएफएस पर अच्छी प्रतिक्रिया की उम्मीद है. सरकार इसमें अपनी 25 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचना चाहती है. नेशनल फर्टिलाइजर्स में सरकार अपनी 20 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचना चाहती है. इसमें सरकार की 74 फीसदी हिस्सेदारी है. इसी तरह राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक और रक्षा पीएसयू मिश्रा धातु निगम में सरकार 10 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचना चाहती है. इन दोनों कंपनियों में सरकार की क्रमश: 75 फीसदी और 74 फीसदी हिस्सेदारी है.

सरकार ने हाल ही में ओएफएस रूट के जरिए हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (हुडको) में अपनी 8 फीसदी हिस्सेदारी बेची है. इस इश्यू को गैर-खुदरा निवेशकों से लगभग दो गुनी बोलियां मिली थीं. इस वित्त वर्ष में अब तक सरकार ने पीएसयू कंपनियों में अपने शेयर बेचकर कुल 7,646 करोड़ रुपये की रकम जुटा ली है. इसमें से 3,651 करोड़ रुपये एनएमडीसी के ओएफएस से और 3,994 एक्सिस बैंक में एसयूयूटीआई हिस्सेदारी की बिक्री से आए.

अधिकारी ने यह भी बताया कि सरकार वैपकोस लिमिटेड का आईपीओ भी ला सकती है. इसके साथ ही सरकार एयर इंडिया और बीपीसीएल के विनिवेश की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाने जा रही है.