ऐसे घट रहे हैं बैंकों के NPA?

मार्च 2022 तक बैंकों में डूबे हुए कर्ज यानी NPA कुल 7.42 लाख करोड़ रुपए रह गए. यह छह साल के निचले स्तर पर हैं. वित्त वर्ष 2018 में बैंकों के एनपीए 10.36 लाख करोड़ की रिकॉर्ड ऊंचाई पर थे. एनपीए या डूबे हुए कर्ज यानी ऐसे लोन जिनकी बकायेदारी 90 दिन से ज्यादा की है. आसान भाषा में ऐसे कर्ज जिनकी 3 से ज्यादा किस्ते टूट चुकी हो. बैकों के एनपीए में यह कमी आपको पहली नजर में आपको अच्छी लग सकती है. लेकिन यह किसी बड़े सुधार की देन नहीं बल्कि बहीखातों में एंट्री का कमाल है.

एनपीए इसलिए घटे क्योंकि बैंकों ने इसे बट्टे खाते में डाल दिया. यानी ऐसा कर्ज मान लिया जिसकी वसूली की उम्मीद नहीं है. इसके लिए बैंकों ने कर्ज के बराबर राशि की मुनाफे से प्रोविजनिंग की और इन्हें खातों से बाहर कर दिया. आप यह मान सकते हैं कि अगर आपकी जमा से कर्ज देकर बैंकों को हुए मुनाफे अगर प्रोविजनिंग में नहीं जाते तो शायद बतौर निवेशक आपको लाभांश मिल सकता था या बतौर जमाकर्ता जमा पर बेहतर ब्याज.

अब सवाल यह है कि बट्टे खाते में कितने कर्ज डाले गए? तो सरकारी आंकड़े बताते हैं कि मार्च 2018 से लेकर मार्च 2022 के दौरान सरकार ने 8.53 लाख करोड़ रुपए के कर्ज को बट्टे खाते में डाला है. मार्च में खत्म हुए वित्तवर्ष 2021-22 में बैंकों ने 1.75 लाख करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाले हैं. एक आंकड़ा यह भी है कि बैंकों की ओर से दिए गए कुल कर्ज में एनपीए अब सिर्फ 5.90 फीसद है. जो मार्च 2018 में 11.2 फीसद था. इसका अर्थ हुआ कि अगर बैंक ने 100 रुपए का कर्ज दिया है तो उसमें से 5 रुपए 90 पैसे एनपीए हो गया है जो पहले 11 रुपए से ज्यादा था.

यह आंकड़ा और बेहतर हो सकता था अगर बीते वर्षों में डूबे कर्ज न बढ़े होते. यह प्रतिशत इसलिए भी कम है क्योंकि बैकों की ओर से दिए गए कर्ज का आकार भी बढ़ा है. वित्त वर्ष 2021 में 2.56 लाख करोड़ के नए एनपीए बैंकों के खातों में आए. वित्त वर्ष 2022 में यह आंकड़ा 2.86 लाख करोड़ का था. डूबे हुए कर्ज में यह बढ़ोतरी की वजह कोविड का असर भी है. मौजूदा वित्त वर्ष में यह आंकड़ा और तेजी से बढ़ सकता है क्योंकि कोविड के दौरान कर्जों की रिस्ट्रक्चरिंग दो साल के लिए कर दी गई थी. इसकी मियाद वित्त वर्ष 2023 में पूरी होगी.