कर्ज बांटने वाली चीनी कंपनियों से सावधान, सरकार ने शुरू की जांच

मंत्रालय ऐप के जरिए लोन देने वाली चीनी कंपनियों के खिलाफ जांच कर रहा है.

कर्ज बांटने वाली चीनी कंपनियों से सावधान, सरकार ने शुरू की जांच

ऐप के जरिये ऑनलाइन कर्ज वितरण से जुड़ी कंपनियों समेत कई चीनी फर्मों के खिलाफ कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय जांच कर रहा है. इनमें से कुछ जांच अग्रिम चरण में पहुंच चुकी हैं. इसके अलावा मंत्रालय लाभकारी स्वामित्व को छिपाने के लिए कंपनियों और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है.

ऑनलाइन कर्ज बांटने वाली ऐप से जुड़ी कंपनियों खिलाफ कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय जांच कर रहा है. इसमें कई चीनी फर्म भी शामिल हैं. गैरकानूनी ढंग से कर्ज बांटने वाली ऐप चलाने वाली कंपनियों के खिलाफ हाल में जांच तेज हुई है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है. कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय लाभकारी स्वामित्व को छिपाने के लिए कंपनियों और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहा है. लाभकारी स्वामी, स्वामित्व के लाभों का फायदा उठाता है, भले ही संपत्ति का शीर्षक किसी दूसरे नाम पर हो.

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मंत्रालय ऐप के जरिए लोन देने वाली चीनी कंपनियों के खिलाफ जांच कर रहा है. इनमें से कुछ जांच अंतिम चरण में हैं. मंत्रालय यह जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या इन कंपनियों में कोई धोखाधड़ी हुई है. कुछ मामलों की जांच गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) कर रहा है.

अधिकारी ने बताया कि रिजर्व बैंक और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय समेत कई अन्य इकाइयों से मिली शिकायतों के आधार पर भी संबंधित कंपनियों के खिलाफ जांच शुरू की जाती है. हालांकि, कुछ कंपनियों के फंड की सोर्स का पता लगाना कभी-कभी मुश्किल होता है. हालांकि कंपनियों के लाभकारी स्वामित्व का पता लगाने की कोशिश की जाती है.

जनवरी में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) ने एक भारतीय कंपनी और उससे जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं पर 21 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया था. इन पर एक चीनी समूह के लाभकारी स्वामित्व के संबंधों को छिपाने का आरोप था. यरों में लाभकारी हित की घोषणा से संबंधित कंपनी कानून की धारा 89 के तहत, आरओसी ने चीन के मेटेक इलेक्ट्रॉनिक्स और तीन व्यक्तियों पर जुर्माना लगाया था. साथ ही भारतीय कंपनी मेटेक इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड को चीन और हांगकांग में मेटेक ग्रुप ऑफ कंपनीज की इकाइयों के साथ नए समझौते नहीं करने का निर्देश दिया गया था.

वित्त मंत्रालय ने संसद के बजट सत्र में गूगल की ओर से सितंबर, 2022 और अगस्त, 2023 के बीच अपने प्ले स्टोर से 2,200 से अधिक धोखाधड़ी वाले कर्ज ऐप को निलंबित या हटाने की जानकारी दी थी.

Published - February 28, 2024, 05:00 IST