IPO लाने वाली कंपनियां कर रही थी गड़बड़ी, सेबी ने उठाया यह कदम

IPO का बाजार 2024 में भी गुलजार है. निवेशक भी बढ़ चढ़कर IPO में पैसा लगा रहे हैं. निवेशक के पॉजिटिव सेंटिमेंट को भुनाने के लिए कंपनियां तेजी से बाजार में अपने IPO ला रहे हैं. हालांकि बाजार में IPO की बढ़ती संख्या देखकर भारतीय बाजार नियामक सेबी सतर्क हो गया है. SEBI ने IPO दस्तावेज की जांच के नियम और सख्त करने जा रहा है. सेबी बीते कुछ समय में करीब 6 कंपनियों के IPO दस्तावेज वापस कर चुकी है.

दरअसल सेबी को जांच में पता चला था कि कंपनियां IPO के जरिए पैसा जुटाने की वजहों को लेकर गुमराह कर रही थीं. सेबी को इन कंपनियों के पैसा जुटाने के कारणों का पर शक हुआ. इसके बाद जांच में पता लगा कि यह कंपनियां IPO लाने के सही कारण नहीं बता रही थीं. इस वजह से सेबी ने इनके प्रस्ताव वापस कर दिए. सेबी चाहती है कि पैसा जुटाने का सही कारण पता चल सकें ताकि निवेशकों को कोई दिक्कत नहीं हो.

क्या कहता है नियम?

सेबी के नियमों के मुताबिक IPO के जरिए जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल कैपिटल एक्सपेंडिचर, कर्ज चुकाने, कॉरपोरेट जरूरतों को पूरा करने और अधिग्रहण जैसे उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है. कर्ज चुकाने के लिए पैसों का इस्तेमाल करने के लिए 18 महीनों के लिए प्रमोटरों और बड़े शेयरहोल्डर्स को शेयर लॉक करने पड़ते हैं. वहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए लॉक इन पीरियड 3 साल का होता है.

लॉक इन पीरियड कम कराना चाहती था कंपनियां

दरअसल कंपनियां अपना लॉकइन पीरियड कम करने के लिए पैसा जुटाने का सही कारण नहीं बता रही थी. मीडिया रिपोर्ट्सके मुताबिक लॉक इन पीरियड को 18 महीने कराने के लिए कंपनियां कर्ज चुकाने के लिए पैसा इकट्ठा करने का दावा कर रही थी. जबकि IPO के जरिए जुटाई गई रकम को कैपिटल एक्सपेंडिचर पर इस्तेमाल करने की योजना बना रही थी. सेबी IPO लाने वाली कंपनियों पर सख्ती बरतते हुए कर्ज चुकाने के लिए पूरी जानकारी मांग रहा है जिससे यह पता चल सके कि कितना और कैसे कर्ज चुकाया जाएगा.

फरवरी की शुरुआत में सेबी ने घोषणा सब्सक्रिप्शन नंबर बढ़ाने के आरोप में 3 IPO की जांच करने की घोषणा भी कही थी. सेबी चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच ने इस तरह की गड़बड़ियां दूर करने के लिए उपाय किए जाने की बात कही थी. बता दें कि 2023 IPO के लिए शानदार रहा था. साल 2023 में लगभग 50 कंपनियों ने IPO लॉन्च किए थे. इस साल भी अब तक 8 IPO बाजार में आ चुके हैं. इसके अलावा 40 कंपनियों को सेबी से मंजूरी का इंतजार है.