हर परिवार को हेल्थ इंश्योरोंस में लाने की योजना में राजस्थान सरकार, 1 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू

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राजस्थान सरकार राज्य के हर परिवार को स्वास्थ्य बीमे (Health Insurance) के दायरे में लाने के लिए अपनी महत्वाकांक्षी ‘यूनिर्वसल हेल्थ स्कीम’ एक मई से शुरू करेगी, जिसके लिए पंजीकरण एक अप्रैल से शुरू होगा. मुख्यमंत्री गहलोत ने यहां विभिन्न चिकित्सा सुविधाओं के ऑनलाइन लोकार्पण व शिलान्यास कार्यक्रम में यह जानकारी दी. वह मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य के विभिन्न स्थानों पर चिकित्सालयों व चिकित्सा संस्थानों में 55 करोड़ रूपये से अधिक लागत के 16 कार्यों का लोकार्पण और दो कार्यों का शिलान्यास करने के बाद संबोधित कर रहे थे.

उन्होंने कहा कि राज्य में हर परिवार को स्वास्थ्य बीमा (Health Insurance) के दायरे में लाने के लिए एक अप्रैल से पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू होगी और एक मई को मजदूर दिवस के मौके पर बीमा सुविधा की योजना शुरू हो जाएगी.

क्या है स्कीम?

इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) व सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (SICC ) के दायरे में आने वाले परिवारों के साथ संविदाकर्मियों, लघु व सीमान्त किसानों को निःशुल्क तथा अन्य परिवारों को बीमा प्रीमियम की 50 प्रतिशत राशि (लगभग 850 रूपये वार्षिक खर्च) पर सरकारी तथा निजी चिकित्सा संस्थानों में कैशलेस इलाज के लिए प्रतिवर्ष पांच लाख रूपये तक की चिकित्सा सुविधा मिलेगी.

यूनिर्वसल हेल्थ स्कीम

उल्लेखनीय है कि 24 फरवरी को बजट पेश करते समय गहलोत ने राज्य में यूनिर्वसल हेल्थ स्कीम (Universal Health Scheme) ‘मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना’ लागू करने की घोषणा की थी.

गहलोत ने कहा कि चिकित्सा व स्वास्थ्य क्षेत्र राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है. पिछले दो साल में राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र में मजबूत बुनियादी ढांचा तैयार किया गया है. उन्होंने कहा कि इस बार ‘निरोगी राजस्थान‘ को अपना ध्येय वाक्य बनाया और तैयारियों का फायदा कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में राज्य को मिला.

इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा व चिकित्सा राज्यमंत्री डॉ सुभाष गर्ग ने प्रदेश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले एक साल में हुए कार्यों का जिक्र किया एवं बजट घोषणाओं के लिए मुख्यमंत्री को साधुवाद दिया.

परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि बजट में सभी को उम्मीद से ज्यादा मिला है. नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल, मुख्य सचेतक व महेश जोशी सहित कई सांसद-विधायक भी वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े थे.