LIC Saral: क्या है ये प्लान, क्या हैं फायदे, यहां मिलेगी हर जानकारी

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आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है. सरकारी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने 1 जुलाई से एक नया पेंशन प्लान पेश किया है. इसका नाम ‘सरल पेंशन’ है. यह एक स्टैंडर्ड, इंडिविजुअल, सिंगल प्रीमियम, एन्युइटी प्लान है. बता दें कि जीवन बीमा के क्षेत्र में एलआईसी का 66 फीसदी हिस्से पर कब्जा है.

इस प्लान को बीमा क्षेत्र की नियामक संस्था इरडा के दिशानिर्देशों के मुताबिक डिजाइन किया गया है. सभी क्षेत्रों के लिए इरडा के नियम व शर्तें समान हैं.

मुख्य बिंदु

प्लान लेने की न्यूनतम आयु सीमाः 40 वर्ष

प्लान लेने की अधिकतम आयु सीमाः 80 वर्ष

न्यूनतम एन्युइटीः 1 हजार रुपए प्रति माह (12 हजार रुपए सालाना)

अधिकतम एन्युइटीः कोई सीमा नहीं

न्यूनतम परचेस कीमतः एन्युइटी पर निर्भर

अधिकतम परचेस कीमतः कोई सीमा नहीं

एन्युइटी के प्रकार

इस प्लान के मुताबिक, कोई भी पॉलिसीधारक निम्न दो विकल्पों में से एक एन्युइटी को चुन सकते हैः

ऑप्शन 1 (सिंगल लाइफ)- परचेज रेट के 100 फीसदी रिटर्न के साथ लाइफ एन्युइटी

ऑप्शन 1 (ज्वाइंट लाइफ)- लास्ट सर्वाइवर की मृत्यु होने की स्थिति में ज्वाइंट लास्ट सर्वाइवर एन्युइटी के साथ परचेज का 100 फीसदी रिटर्न

पॉलिसी के प्रारंभ होते ही एन्युइटी रेट्स की गारंटी होगी और इसके प्राप्तकर्ता को पूरे जीवन एन्युइटी का भुगतान किया जाता रहेगा.

रिबेटः

इस प्लान के तहत एलआईसी ने ऊंचे परचेस कीमतों पर कई इनसेंटिवज़ की घोषणा की है. इसके अलावा यदि कोई ग्राहक बिना किसी एजेंट या मध्यस्थ के ऑनलाइन मोड के जरिए यह प्लान लेता है, तो कुछ अन्य छूटें भी हासिल हो सकती हैं.

बेनेफिट्स

ऑप्शन 1 (सिंगल लाइफ)- खरीदार, जब तक जीवित रहेगा/रहेगी, उसे एन्यूइटी मिलती रहेगी. उसकी मृत्यु होने की स्थिति में नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी को समस्त परचेस कीमत का भुगतान कर दिया जाएगा.

ऑप्शन 2 (ज्वाइंट लाइफ)- इस योजना में दो तरह के डेथ बेनिफिट विकल्प मौजूद हैः

पहलाः जब तक कोई एक प्राप्तकर्ता (एन्यूटेंट) जीवित रहे, उसे एन्युइटी पेमेंट का 100% भुगतान किया जाता रहेगा.

दूसराः लास्ट सर्वाइवर की मृत्यु होने परः एन्युइटी पेमेंट बंद कर दिया जाएगा और परचेज कीमत की पूरी रकम नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी को दे दी जाएगी.

मैच्योरिटी बेनिफिट

इस स्कीम में यह शामिल नहीं है.

पॉलिसी लोन

पॉलिसी के प्रारंभ होने के छह महीनों बाद पॉलिसी लोन सुविधा उपलब्ध होगी.