कंपनी अधिनियम की धारा 326 और 327 के तहत कंपनी बंद होने पर कर्मचारियों के बकाये और केंद्र और राज्य सरकारों या स्थानीय निकाय के राजस्व, करों व उपकरों का भुगतान प्राथमिकता में रखा गया है.
केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2022 में न्यूज वेबसाइट्स, OTT प्लेटफॉर्म और प्राइवेट सैटेलाइट चैनलों को सट्टेबाजी वाली वेबसाइट्स या ऐप के विज्ञापन प्लेटफॉर्म पर न चलाने का निर्देश दिया था.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन सुविधा मुहैया कराई गई थी लेकिन जरूरी दस्तावेज की उलझन को लेकर लोग इस स्कीम के बारे में समझ नहीं पा रहे थे.
उत्तर प्रदेश सरकार में विशेष सचिव निधि श्रीवास्तव ने प्राधिकरणों को पत्र में लिखकर कहा है कि यह भी उल्लेख किया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले पर कड़ा रुख अपनाया है इसलिए इस आदेश को ठीक से लागू किया जाना चाहिए.