RBI के बाद ED बढ़ाएगी Paytm की मुश्किल

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पेटीएम की मुश्किलें अभी और बढ़ सकती है. पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर अब RBI के बाद अब ED की गाज गिर सकती है. ED को यह जानकारी दी गई है कि बैंक के कई अकाउंट में केवाईसी को लेकर जानकारी उपलब्ध नहीं है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खातों में मनी लॉन्ड्रिंग जैसी अवैध गतिविधियों के सबूत मिलने पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ ED जांच शुरू कर सकती है. इसके अलावा बैंक में बड़ी संख्या में निष्क्रिय अकाउंट मिले हैं.

रायटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा ने वित्तीय हेराफेरी के आरोप पर मिलने पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ ED को जांच सौंपने की बात कही. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक RBI ने बैंक के कुछ अकाउंट का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किए जाने की चिंता व्यक्त की है. ऐसे में RBI ने ED के अलावा गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय को भी यह जानकारी दी है.

हिंदू बिजनेस लाइन में छपी खबर के मुताबिक भी वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ओर से नए मनी लॉन्ड्रिंग आरोप लगाए जाने पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पेटीएम पेमेंट्स बैंक की जांच करने की पुष्टी की. आरबीआई द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के नए आरोप लगने पर ईडी पेटीएम पेमेंट्स बैंक की जांच करने के सवाल के जवाब में अधिकारी ने हां कहा. कुछ रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया गया है कि यह अपना पेमेंट बैंक लाइसेंस खो सकता है.

पेटीएम पेमेंट्स बैंक के प्रवक्ता ने पेटीएम पर ED की जांच से मना की है. कंपनी के प्रवक्ता के मुताबिक पेटीएम की पैरेंट कंपनी वन 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड और पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर कभी ED की जांच नहीं की गई है. उनके मुताबिक पेटीएम का इस्तेमाल कर रहे कुछ कारोबारी जांच का सामना कर रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि कंपनी ने हमेशा अधिकारियों को जवाब दिए हैं. पेटीएम के प्रवक्ता ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का खंडन किया है.

हालांकि पेटीएम पर ED की जांच को लेकर अभी तक RBI, फाइनेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, पीएमओ और न ही खुद ED ने कहा है. रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड साधन, वॉलेट एवं फास्टैग में 29 फरवरी, 2024 के बाद जमा या टॉप-अप स्वीकार न करने का निर्देश दिया था. आरबीआई ने नियमों का पालन न करने के आरोप में यह कार्रवाई की थी. पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा ने इस कार्रवाई को स्पीड बंप बताया था. RBI ने इसके पहले 11 मार्च, 2022 को PPBL को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को जोड़ने से रोक दिया था.