उत्तराखंड कैबिनेट ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (dearness allowance – DA) बढ़ाने को मंजूरी दे दी है. शुक्रवार (25 सितंबर) को दी गई इस मंजूरी के बाद राज्य सरकार को अपने कर्मचारियों को अब DA 28% के रेट से देना होगा. पहले इसे 17% के रेट से देना होता था.
कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कैबिनेट मीटिंग के बाद इस बारे में जानकारी दी. राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 1 जुलाई से पूर्वव्यापी प्रभाव (retrospective effect) से संशोधित DA मिलेगा.
राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को एरियर के साथ संशोधित DA (जुलाई और अगस्त के बकाया के साथ) मिलेगा. 11% की DA बढ़ोतरी से राज्य सरकार के सालाना 1800 करोड़ रुपये ज्यादा खर्च होंगे. एक लाख 60 हजार सरकारी कर्मचारियों (government employees) और डेढ़ लाख पेंशनभोगियों (pensioners) को इस फैसले का लाभ मिलेगा.
CM पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के DA के भुगतान पर लगी रोक को हटाने का फैसला 25 अगस्त को लिया था. केंद्र सरकार ने भी हाल ही में डियरनेस अलाउंस में बढ़ोतरी की थी.
सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों का DA इस साल जुलाई में 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया था. इसके अलावा, केंद्र सरकार अब केंद्रीय कर्मचारियों के DA को और 3% बढ़ाकर 31% करने पर विचार कर रही है. केंद्र के इस फैसले के बाद उत्तराखंड के अलावा कई दूसरी राज्य सरकारों ने भी अपने-अपने राज्यों में कर्मचारियों के लिए DA में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है.
जिन राज्यों ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि की है, उनमें उत्तर प्रदेश (UP), जम्मू और कश्मीर (J&K), झारखंड (Jharkhand), हरियाणा (Haryana), कर्नाटक (Karnataka) और राजस्थान (Rajasthan) शामिल हैं.
उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 जुलाई, 2021 से सरकारी कर्मचारियों को 28% की दर से DA भुगतान करने को मंजूरी दी थी. वहीं गुजरात सरकार ने भी 1 जुलाई से राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनभोगियों के लिए DA में 11% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है.
जम्मू और कश्मीर ने घोषणा ने भी घोषणा की थी उसने 1 जुलाई, 2021 से सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है. सरकारी कर्मचारियों का DA 17% से बढ़ाकर 28% किया गया था.