उत्तर प्रदेश सरकार ने 7,36,437 करोड़ रुपये का बजट किया पेश

उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के बजट का आकार बढ़ाकर 7,36,437 करोड़ रुपये कर दिया है. इसमें 24,863.57 करोड़ रुपये की नई योजनाएं शामिल हैं.

राज्य के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सोमवार को विधानसभा में बजट पेश किया. यह राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट है. वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राज्य के बजट का आकार 6.90 लाख करोड़ रुपये था जिसमें 32,721 करोड़ रुपये की नई योजनाएं शामिल थीं.

वित्त वर्ष 2024-25 बजट में में कुल प्राप्तियां 7,21,233.82 करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया है. इसमें कुल 6,06,802.40 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियां और 1,14,531.42 करोड़ रुपये की पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं.

राजस्व प्राप्तियों में कर संग्रह का हिस्सा 4,88,902.84 करोड़ रुपये अनुमानित है, जिसमें राज्य का अपना कर राजस्व 2,70,086 करोड़ रुपये और केंद्रीय कर में इसका हिस्सा 2,18,816.84 करोड़ रुपये शामिल है.

कुल व्यय 7,36,437.71 करोड़ रुपये अनुमानित है. कुल व्यय में से 5,32,655.33 करोड़ रुपये राजस्व खाते के लिए और 2,03,782.38 करोड़ रुपये पूंजी खाते के लिए आवंटित किए गए हैं. समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के बाद बजट में 15,103.89 करोड़ रुपये के घाटे का अनुमान है.

बजट में राजकोषीय घाटा 86,530.51 करोड़ रुपये अनुमानित है जो वर्ष के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.46 फीसद है.

खन्ना ने कहा कि निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को देय धनराशि 500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है.

उन्होंने कहा कि 2023-2024 की तीसरी तिमाही तक इस योजना के तहत 31,28,000 निराश्रित महिलाओं को लाभान्वित किया गया है.

मंत्री ने कहा कि महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के तहत वित्त वर्ष 2024-2025 में 200 उत्पादक समूहों का गठन कर तकनीकी सहायता प्रदान करने का लक्ष्य है.