टेलीकॉम सेक्टर: जल्द बड़े राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है सरकार

image: pixabay, सरकार बीएसएनएल के लिए 70,000 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा पहले ही कर चुकी है.

Telecom Sector: टेलीकॉम सेक्टर के लिए अच्छी खबर है. सरकार टेलीकॉम सेक्टर (Telecom Sector) के लिए राहत पैकेज तैयार कर रही है. ऐसी उम्मीद है कि इस सेक्टर के लिए जल्द ही किसी बड़े राहत पैकेज का एलान कर सकती है सरकार. आदित्य बिड़ला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिड़ला के वोडाफोन आइडिया में समूह की हिस्सेदारी किसी सार्वजनिक क्षेत्र या घरेलू वित्तीय इकाई को सौंपने की पेशकश पर सरकार ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. एक सरकारी अधिकारी के मुताबिक वोडाफोन आइडिया प्रस्ताव पर वोडाफोन समूह से कोई संवाद नहीं हुआ है और सरकार ने भी अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा है. सरकार बीएसएनएल के लिए 70,000 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा पहले ही कर चुकी है.

आर्थिक संकट से जूझ रही है कम्पनी

वित्तीय संकट से जूझ रही कंपनी आदित्य बिड़ला समूह और यूके स्थित वोडाफोन ग्रुप पीएलसी – वीआईएल में दोनों की हिस्सेदारी क्रमशः 27.66 फीसद और 44.39 फीसद है.

बिड़ला ने 7 जून को कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को लिखे एक पत्र में कहा कि मैं कंपनी में अपनी हिस्सेदारी किसी भी इकाई पब्लिक सेक्टर, घरेलू फाइनेंस यूनिट या किसी अन्य को सौंपने के लिए तैयार हूं.

पत्र में बिड़ला ने समायोजित सकल राजस्व (Adjusted Gross Revenue) भुगतान पर स्पष्टता, स्पेक्ट्रम भुगतान पर पर्याप्त स्थगन (moratorium) और एक न्यूनतम मूल्य व्यवस्था जैसे लंबे समय से अनुरोध पर सकारात्मक कार्रवाई की मांग की थी.

यह पत्र सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से पहले का है जिसमें गणितीय गलती को सुधारने की किसी भी गुंजाइश को खारिज कर दिया गया था. इसलिए दूरसंचार कंपनियों की समायोजित सकल राजस्व को कम किया गया था.

सरकार जल्द कर सकती है राहत पैकेज की घोषणा

बिड़ला के प्रस्ताव पर किसी भी तात्कालिक प्रतिक्रिया देने से सरकार ने फिलहाल इनकार किया है. सरकारी अधिकारियों के मुताबिक सरकार इस प्रस्ताव पर विचार करने के बजाय टेलीकॉम सेक्टर के लिए एक राहत पैकेज तैयार कर रही है.

इस राहत पैकेज को अगले सप्ताह तक वित्त मंत्रालय के पास भेजा जाएगा. इस महीने के अंत तक सरकार इस राहत पैकेज पर घोषणा कर सकती है.

एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि दूरसंचार विभाग स्पेक्ट्रम के आत्मसमर्पण (surrender) की अनुमति देने, बैंक गारंटी को कम करने, लेवी (levies) को चरणबद्ध करने और संभावित रूप से समायोजित सकल राजस्व (Adjusted Gross Revenue) को परिभाषित करने के लिए सेक्टर के साथ-साथ वोडाफोन आइडिया को राहत देने के लिए एक राहत पैकेज पर काम कर रही है.