आयकर पोर्टल की तकनीकी खामियों को जल्द ठीक कर लिया जाएगा: सीतारमण

वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर सीतारमण के हवाले से कहा कि वित्तीय क्षेत्र में प्रौद्योगिकी की वजह से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिल रहा है. वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनियां इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं.

Income Tax Portal: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि नए आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल में तकनीकी खामियां अगले कुछ सप्ताह में काफी हद तक ठीक कर ली जाएंगी और वह इस विषय पर इंफोसिस का लगातार ध्यान दिला रही हैं. उन्होंने कहा, ‘मैं इंफोसिस (नया पोर्टल विकसित करने वाली वेंडर कंपनी) को इस बारे में लगातार ध्यान दिला रही हूं, और (इंफोसिस के प्रमुख) नंदन नीलेकणि मुझे आश्वासन के संदेश भेज रहे हैं कि वे इसे सुलझा लेंगे.’ वित्त मंत्री ने कहा कि अगले कुछ हफ्तों में इन खामियों को काफी हद तक ठीक कर लिया जाएगा.

ये आ रही थी परेशानी

नए IT पोर्टल में आ रही तमाम दिक्कतों में से एक इसमें पुराने IT रिटर्न की उपलब्धता है.  टैक्स कंसल्टेंसी फर्म धर एंड बसु के पार्टनर तापस चक्रवर्ती कहते हैं, “पुराने IT रिकॉर्ड्स नए पोर्टल पर उपलब्ध नहीं हैं. इससे होम लोन के लिए एप्लाई करने वाले आम लोगों के लिए मुश्किलें हो सकती हैं. बैंक और वित्तीय संस्थान कंस्टमर्स से तीन साल के IT रिटर्न मांगते हैं.”

चक्रवर्ती कहते हैं कि इससे भी बड़ी मुश्किल कारोबारियों के लिए होने वाली है जो कि टेंडर्स और कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए एप्लाई करते हैं.

वे कहते हैं, “कारोबारियों को तीन साल के इनकम टैक्स रिटर्न अक्सर जमा करने होते हैं. इन सभी कॉन्ट्रैक्ट्स की डेडलाइन होती है. ऐसे में कई कारोबारियों को IT पोर्टल में इस दिक्कत से नुकसान उठाना पड़ सकता है.”

एक और इनकम टैक्स एक्सपर्ट सौम्यदीप्त दास कहते हैं कि इस पोर्टल को डिजाइन करने वाली कंपनी इंफोसिस को पुरानी साइट को भी तब तक जीवित रखना चाहिए था जब तक कि नया पोर्टल सही तरीके से काम करना शुरू न कर देता.

चक्रवर्ती कहते हैं, “अगर आप पुराने पोर्टल पर लॉगइन करेंगे तो ये आपको नए पोर्टल पर ले जाएगा जहां कई तरह की मुश्किलों से आपका सामना होगा.”

एक अन्य टैक्स एक्सपर्ट मनाजीत बनर्जी कहते हैं कि नया पोर्टल सुस्त हो गया है. बनर्जी कहते हैं, “पेज हैंग हो रहे हैं और पुराना डेटा उपलब्ध नहीं है. इसके अलावा, इसमें कुछ ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जिनसे ये कनफ्यूजन पैदा हो रहा है. खासतौर पर कई सीनियर सिटीजंस के लिए फॉर्म 26AS हासिल करना मुश्किल हो गया है.”