Standup India Scheme: 6 लाख से ज्‍यादा लोगों को मिला रोजगार

नए क्षेत्रों को विकसित करते हुए ऐसे साझेदारों को खोजने में देरी नहीं करनी चाहिए जो आपकी क्षमता निर्माण को बढ़ाने में सहायता कर सकें

Standup India Scheme: केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉ भागवत किसानराव कराड ने मंगलवार को बताया कि 31 जुलाई 2021 तक, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और महिला उधारकर्ताओं को स्टैंड अप इंडिया स्‍कीम के तहत 26,391 करोड़ रुपये से अधिक के 1.17 लाख से ज्‍यादा लोन स्वीकृत किए गए हैं. अप इंडिया स्कीम (SUPI) ने 6 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दिया है.

क्‍या है स्टैंड अप इंडिया (एसयूपीआई) योजना

एसयूपीआई योजना ग्रीनफील्ड उद्यम शुरू करने में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों जैसे लोगों के कम सेवा वाले क्षेत्र के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए लोन प्रदान करती है. ये उद्यम विनिर्माण, सेवाओं, कृषि-संबद्ध गतिविधियों या व्यापारिक क्षेत्र में हो सकते हैं. गैर-व्यक्तिगत उद्यमों के मामले में, शेयरधारिता और नियंत्रण हिस्सेदारी का कम से कम 51 प्रतिशत किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या महिला उद्यमी के पास होना चाहिए.

स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा 31 जुलाई 2021 की स्थापना के बाद से प्रदान किए गए लोन निम्नानुसार बताए गए हैं –

– सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 1,02,247 खाताधारकों को 23,062.91 करोड़ रुपये मंजूर किए.
– निजी क्षेत्र के बैंकों ने 12,235 खाताधारकों को 2,845.41 करोड़ रुपये मंजूर किए.
– क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 2,605 खाताधारकों को 483.56 करोड़ रुपये मंजूर किए.

SUPI योजना से मिली मदद

भागवत किसानराव कराड ने कहा कि इस योजना ने अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) जैसी आबादी के हाशिए के वर्गों और सलाह/सलाह की कमी के साथ-साथ अपर्याप्त और आस्थगित ऋणों के कारण महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करने वाली महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने में मदद की है. ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करना है.

योजना के प्रदर्शन की निगरानी विभिन्न स्तरों पर की जाती है

मंत्री ने योजना के मूल्यांकन पर कहा कि योजना की निगरानी की जाती है और इसके प्रदर्शन की समय-समय पर विभिन्न स्तरों जैसे जिला स्तरीय सलाहकार समिति (डीएलसीसी), राज्य स्तरीय कार्यान्वयन समिति (एसएलआईसी), राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति पर समीक्षा की जाती है. (एसएलबीसी), बैंकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस आदि के माध्यम से.

मार्जिन मनी की जरूरत 25% तक घटाकर 15% तक

योजना के प्रभाव पर मंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान एक स्वतंत्र प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन किया गया था. अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर, हितधारकों के साथ परामर्श और वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार, योजना के तहत ऋण के लिए मार्जिन मनी की जरूरत को ’25 प्रति तक’ तक कम कर दिया गया है. शत-प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक’ और कृषि से संबंधित गतिविधियों को भी योजना में शामिल किया गया है.