केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 28% बढ़ी, महंगाई भत्ता (DA) का HRA पर क्या असर? क्या सरकारी कर्मचारी खुश हैं?

JCM के सचिव शिव गोपाल मिश्रा

48 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स के बटुए में जुलाई की सैलरी और पेंशन बढ़त के साथ पहुंचेगी. 18 महीने से रूका हुआ मंहगाई भत्ता और मंहगाई राहत (DA/DR) जुलाई की सैलरी से बहाल किया जा रहा है. अगस्त में 28% की बढ़ोतरी के साथ सैलरी मिलेगी. जनवरी 2020 से केंद्रीय कर्मचारियों को 17 % DA/DR मिलता रहा. जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 की किस्त पर फ्रीज की वजह से 11 % की बढ़त रूकी रही. अब इसे बहाल किया जारा है लेकिन बीते 18 महीने का एरियर नहीं मिल रहा है. जुलाई 2021 के DA की किस्त पर सितंबर तक फैसला ले लिया जाएगा और वो जुलाई के एरियर के साथ दशहरा तक दिया जाएगा.

DA के साथ HRA भी बढ़ेगा
केंद्रीय कर्मचारियों के DA में बढ़ोतरी के साथ HRA ( हाउस रेंट अलाउंस )भी बढ़ जाएगा. 7 वें वेतन आयोग के नियमों के मुताबिक मंहगाई भत्ता 25% के पार जाने पर कर्मचारियों के शहर के मुताबिक उनके HRA में भी बढ़ोतरी हो जाएगी. X- समूह के शहर में रहने वालों के HRA में 3% , Y – समूह में रहने वालों के लिए 2% और Z समूह के शहर में रहने वालों के लिए HRA 1 % बढ़ जाएगा. X- समूह के शहरों के लिए HRA 24% से बढ़कर 27% हो जाएगा, Y के लिए 16% से बढ़कर 18% और Z कैटेगरी के लिए 8% से बढ़कर 9% हो जाएगा.

केंद्रीय कर्मचारियों पक्ष के नेशनल काउंसिल – JCM के सचिव शिव गोपाल मिश्रा से Money 9 ने बात की –

सवाल- DA बहाली के इस कदम से आप लोग कितने संतुष्ट हैं?

शिव गोपाल मिश्रा – बहुत दिनों से इसका इंतजार था. बढ़ती महागई के बीचे ये खबर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है. ये जीत देश वर्किंग क्लास की है.

सवाल- एरियर को लेकर क्या समझौता हो गया है कि अब ये नहीं मिलेगा ?

शिव गोपाल मिश्रा- ऐसा नहीं है हमने एरियर के सवाल को जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद में उठाया था जिसमें हमने एरियर की मांग की है.

सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी ?

शिव गोपाल मिश्रा-अभी इन तीन किस्तों के साथ कर्मचारियों की सैलरी एवं रिटायर्ड लोगों की पेंशन में 11% की वृद्धि होगी जिसे मिला कर महंगाई भत्ता 28% हो जाएगा.

जो लोग जनवरी 2020 से जून 2021 में रिटायर वो तो नुकसान में रहे?

शिव गोपाल मिश्रा- जनवरी 2020 से जून 2021 के बीच में रिटायर हुए लोगों के लिए हम बात कर रहें हैं उनके नुकसान की भरपाई सरकार निश्चित रूप से कर देगी.

सरकार वित्तीय दबाव में है तो क्या ऐसे में क्या आपको लगता है कि एरियर की मांग पूरी होगी ?

शिव गोपाल मिश्रा-सरकार के वित्तीय दबाव को देखते हुए हम सरकार को सुझाव दे रहे हैं कि हमारा एरियर पीएफ में जमा कर दिया जाए अथवा सरकारी बांड दे दिए जाएं.

DA बहाली की खबर सरकारी कर्मचारियों के लिए थोड़ी खुशी और थोड़ा गम साबित हो रही है. बढोतरी तो मिल गई लेकिन बकाया हाथ से जाता हुआ दिख रहा है. DA बहाली से सरकार पर 34,401 करोड़ का बोझ पड़ेगा.