वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि उसने ग्रामीण स्थानीय निकायों (RLB) को अनुदान प्रदान करने के लिए 25 राज्यों को लगभग 13,386 करोड़ रुपये जारी किए हैं. ग्रामीण स्थानीय निकायों (RLB) को दो सेवाओं में सुधार के लिए बंधा हुआ अनुदान जारी किया जाता है जिसमें खुले में शौच मुक्त (ODF) स्थिति की स्वच्छता और रखरखाव और पेयजल की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन शामिल है.
एक बयान में बताया कि वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने सोमवार को ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान प्रदान करने के लिए 25 राज्यों को 13,385.70 करोड़ रुपये की राशि जारी की है. यह सहायता अनुदान वर्ष 2021-22 के बंधित अनुदान की पहली किस्त है. 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार अनुदान जारी किया गया है.
यह केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत स्वच्छता और पीने के पानी के लिए केंद्र और राज्यों द्वारा आवंटित धन के अलावा ग्रामीण स्थानीय निकायों को अतिरिक्त धन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए है.