राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के तहत रेलवे का 17,810 करोड़ जुटाने का प्‍लान

Railway: 12 स्टेशनों के प्रस्ताव के अनुरोध को अंतिम रूप दे दिया गया है और 5 अंतिम चरण में हैं. तीन स्टेशनों के प्रस्ताव पीपीपीएसी को भेजे गए हैं.

railways-can-cut-passenger-fare-by-15-general-public-will-get-relief

IMAGE: PIXABAY, भारतीय रेलवे यात्री किराए में कर सकती है 15% की कटौती

IMAGE: PIXABAY, भारतीय रेलवे यात्री किराए में कर सकती है 15% की कटौती

Railway: राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP) के तहत 17,810 करोड़ रुपये जुटाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारतीय रेलवे (Railway) कई मॉडलों पर काम कर रहा है. इसके लिए रेलवे ने कई संपत्तियों की पहचान भी कर ली है. कैबिनेट सचिव राजीव गौबा द्वारा हाल ही में की गई दो दिवसीय समीक्षा में, रेल मंत्रालय ने बताया कि 12 स्टेशनों के प्रस्ताव के अनुरोध को अंतिम रूप दे दिया गया है और 5 अंतिम चरण में हैं. तीन स्टेशनों के प्रस्ताव सार्वजनिक निजी भागीदारी अनुमोदन समिति (पीपीपीएसी) को भेजे गए हैं.

हिल प्रोजेक्ट्स के लिए सलाहकार की नियुक्ति जल्द

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे ने बताया कि तीन हिल रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए लेनदेन सलाहकार (transaction adviser) की नियुक्ति सितंबर के अंत तक की जाएगी.

इन तीन परियोजनाओं के बंडलिंग के लिए सभी कामों को अंतिम रूप दे दिया गया है. रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ ने सचिवों के कोर ग्रुप को भी सूचित कर दिया है कि इन तीन प्रोजेक्ट्स के काम को अंतिम रूप दे दिया गया है.

सलाहकार की नियुक्ति की प्रक्रिया पर काम किया जा रहा है जिसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा. मुद्रीकरण के लिए बोली प्रक्रिया के सभी प्रोसेस को वित्तीय वर्ष 2022 में पूरा कर लिया जाएगा.

रेलवे की 6 लाख करोड़ की संपत्ति के मुद्रीकरण की योजना

मंत्रालय ने कहा कि वह सितंबर के अंत तक उपयुक्त संरचना के माध्यम से मुद्रीकरण के लिए 265 अच्छे स्थानों की पहचान करेगा.

ट्रैक और ओवरहेड उपकरणों के मुद्रीकरण के लिए लेनदेन संरचना को अंतिम रूप देने के लिए रेलवे ने एक सलाहकार भी नियुक्त किया है.

केंद्र सरकार की योजना अगले चार वर्षों में 6 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति के मुद्रीकरण की है. इसके लिए जिन समपत्तियों की पहचान की गई है उनमें सड़क, बिजली, उत्पादन, गैस पाइपलाइन, गोदाम, रेलवे, दूरसंचार, 25 हवाई अड्डे, कोयला और खनिज खनन, स्टेडियम, इत्यादि शामिल हैं.

केवल ब्राउनफील्ड संपत्ति पर विचार किया जाएगा और भूमि को फिलहाल इससे बाहर रखा गया है.

Published - September 28, 2021, 04:21 IST