इन तीन इंश्‍योरेंस कंपनियों में से एक का हो सकता निजीकरण, जानें क्‍या कहती है रिपोर्ट

विधेयक को संसद में पेश करने से पहले मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास भेजा गया है

Privatization: सरकार कुछ बीमा कानूनों में संशोधन करने पर विचार कर रही है. क्योंकि वह उन तीन सामान्य बीमा कंपनियों में से एक का निजीकरण (Privatization) करना चाहती है जिन्हें सूचीबद्ध किया जाना बाकी है. इस संबंध में एक मसौदा विधेयक इन फर्मों में सरकारी हिस्सेदारी पर 51 प्रतिशत की सीमा को हटाने का प्रयास करता है. विधेयक को संसद में पेश करने से पहले मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास भेजा गया है. टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, मसौदा बिल में प्रबंधन और नियंत्रण के नियमों के अनुसार निजीकृत सामान्य बीमा फर्म में विदेशी निवेशकों के लिए 74 फीसदी तक हिस्सेदारी की परिकल्पना की गई है. हालांकि, सरकार ने न्यू इंडिया एश्योरेंस या जीआईसी को बेचने की संभावना से इनकार किया है.

निर्णय लिया जाना बाकी

नीति आयोग ने कम से कम एक सामान्य बीमाकर्ता के निजीकरण के नाम पर सुझाव दिए हैं. इस पर निर्णय लिया जाना बाकी है कि तीन में से एक यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी या ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी होनी चाहिए.

निजीकरण नाम निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग को भेज दिया गया है और केंद्रीय मंत्रिमंडल के समर्थन की मांग करने से पहले एक मंत्री पैनल के साथ सचिवों के एक पैनल द्वारा सिफारिशें रखी जाएंगी.

रिपोर्ट के मुताबिक, विधेयक को संसद से पारित होने के बाद ही अंतिम रूप देने की प्रक्रिया होगी. सरकार इस वर्ष के अंत में विधेयक पारित करने और आने वाले वर्ष में भारत की पहली बीमा कंपनी का निजीकरण करने पर विचार कर रही है.

ये कहा था वित्त मंत्री ने

बजट प्रस्ताव वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी में अपने बजट भाषण में कहा था कि दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ एक सामान्य बीमा कंपनी का निजीकरण किया जाएगा और प्रक्रिया शुरू होनी बाकी है.

वित्त मंत्रालय इस साल के अंत तक दो-राज्य संचालित ऋणदाताओं की बिक्री की सुविधा के लिए बैंकिंग कानूनों में संशोधन करने की मांग कर रहा है.

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक पिछली रिपोर्ट के अनुसार, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र को नीति आयोग ने विनिवेश की प्रक्रिया के लिए चुना है.

बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम में संशोधन करने वाला विधेयक सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम की कुछ विशेषताओं का संदर्भ लेगा.

एलआईसी के आईपीओ के लिए काम शुरू हो गया

एलआईसी की प्रारंभिक पेशकश मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि एलआईसी के आईपीओ के लिए काम शुरू हो गया है और इसके वित्त वर्ष 22 में बाद में एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध होने की संभावना है.

आने वाले महीनों में होने वाले रोड शो से सरकार को मूल्यांकन का पता लगाने और मुद्दे का आकार तय करने में मदद मिलेगी.