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EV Industry in India: सरकार को EV सेगमेंट से जुड़े वादों को हकीकत का रूप देने होगा. इंफ्रास्ट्रक्चर जितनी जल्दी तैयार होगा, उतना अच्छा होगा
PM Awas Yojana: योजना का फायदा उन व्यक्तियों को होगा जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा मध्यम वर्ग से हैं या जिनके पास खुद का घर नहीं है.
गाड़ी स्क्रैप करने पर एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसपर एक यूनिक कोड और होलोग्राम भी होगा, ताकि कोई व्यक्ति फेक सर्टिफिकेट बनाकर गड़बड़ी न कर सके.
EV Production Boom: इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स ने पिछले एक साल में 9,000 करोड़ रुपये का निवेश कमिट किया है. तेजी से बढ़ रहा है EV मार्केट
इस योजना के माध्यम से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के तहत हजारों करोड़ रुपये का लाभ सीधे लाभार्थियों के खातों में स्थानांतरित किया गया है.
southwest monsoon:मानसून के रिवाइवल और खरीफ की बुवाई में तेजी आती है तो ये आने वाले महीनों में अनाज की कीमतों के दबाव को कम करने में मदद कर सकती है'.
अभी देश में लगभग 43.7 करोड़ असंगठित श्रमिक हैं. सरकार की इस पहल का फायदा और सरकारी योजनाओं का लाभ सभी असंगठित श्रमिकों को मिल सकेगा.
पिछले एक महीने में खाद्य तेल की कीमत में 20 फीसदी तक का उछाल आ गया है. वहीं दाल की कीमतों में बदलाव हुआ है. राजमा की कीमत भी 20 रुपये तक बढ़ गई है.
नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्लान में सरकार ने नेशनल हाइवे , रेलवे रूट, स्टेडियम, वेयरहाउस, पावर ग्रिड सेक्टर के एसेट्स की बिक्री के लिए पहल की है.
Monsoon Civic Woes: मिंटो रोड पर भरने वाला पानी हर साल इस बात को याद दिलाता है कि देश की राजधानी का ही इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी बदतर हालत में है