Indian Railway: प्लेटफॉर्म टिकट 5 गुना तक हुआ महंगा, अब चुकाने होंगे इतने रुपये
अब प्लेटफार्म टिकट 5 गुना तक महंगा कर दिया गया है. ऐसा रेलवे स्टेशनों पर भीड़ को कम करने के लिए किया गया है.
पश्चिम रेलवे के उपनगरीय स्टेशनों पर 2700 से अधिक कैमरे लगाये हैं. इनमें से 450 कैमरों में फेस रिकग्निशन फीचर मौजूद हैं, जो संवेदनशील क्षेत्रों में लगाये गये हैं.
Indian Railway: भारतीय रेलवे की ओर से अब प्लेटफार्म टिकट के रेट बढा दिए गए हैं. अब प्लेटफार्म टिकट 5 गुना तक महंगा कर दिया गया है. ऐसा रेलवे स्टेशनों पर भीड़ को कम करने के लिए किया गया है. भारतीय रेलवे के मध्य रेलवे (CR) ने मुंबई मेट्रोपोलिटन रिजन (MMR) के कुछ प्रमुख स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की कीमतें बढ़ा दी है. अब एक प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत अब 10 रुपये के बजाय 50 रुपये होगी.
इन स्टेशनों पर चुकाने होंगे ज्यादा रुपये
मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus), दादर (Dadar) और लोकमान्य तिलक टर्मिनस (Lokmanya Tilak Terminus) और मुंबई डिवीजन के ठाणे (Thane), कल्याण (Kalyan), पनवेल स्टेशनों (Panvel stations) पर एक प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत अब 50 रुपये होगी.
नई दरें की गईं लागू
भारतीय रेलवे के मध्य रेलवे क्षेत्र द्वारा जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक, नई दर आज से लागू हो गई है और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी. प्लेटफार्मों और रेलवे स्टेशनों पर अत्यधिक भीड़ को रोकने के लिए और त्योहारी सीजन के दौरान भीड़ और टर्मिनस को रोकने के लिए किया गया है.
इस वजह से महंगा किया गया टिकट
भारतीय रेलवे ने इस साल मार्च में कहा था कि कुछ स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की कीमतों में बढ़ोतरी भीड़ के माध्यम से कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए एक अस्थायी उपाय है. यह सीमित स्टेशनों पर किया जा रहा है, जहां भारी भीड़ देखी जाती है. इसने कहा कि स्टेशनों पर भीड़ को रोकने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट की कीमतें बढ़ाने के अधिकार 2015 से मंडल रेल प्रबंधकों (डीआरएम) को सौंपे गए हैं.
त्योहारों में अपने घर जाने वाले यात्रियों की संख्या काफी बढ़ जाती है. ऐसे में रेलवे किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं चूकना नहीं चाहता है ताकि कोरोना के मामले बढ़े और लोगों को परेशानी हो.
रेलवे की तरफ से 500 रुपये का जुर्माना 17 अप्रैल 2021 से लागू किया गया था जो 6 महीने के लिए था. इसे 6 महीने और बढ़ाकर 16 अप्रैल 2022 तक कर दिया गया है. इस संबंध में रेल मंत्रालय ने सभी जोन के जनरल मैनेजर को निर्देश दिए हैं.