छोटा कदम, बड़ी छलांग

भारतीय बाजारों का उच्च स्तर पर बने रहना दुनियाभर के निवेशकों का ध्यान खींच रहा है.

किसी भी समाज की परिपक्वता का वास्तविक संकेत यह है कि वह अपने हाशिए के समुदायों के साथ कैसा व्यवहार करता है. हमारे वर्ग के सबसे उपेक्षित वर्गों में से एक, ट्रांसजेंडर, अब नीति निर्माताओं का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं. सात साल से अधिक समय हो गया है जब सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडरों के अधिकारों (fundamental rights) को बरकरार रखते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया था कि वे देश के संविधान में निहित सभी मौलिक अधिकारों (fundamental rights) के हकदार हैं.

उस ऐतिहासिक फैसले के लगभग सात साल बाद, जिसने एक उदासीन समाज को उपेक्षित और प्रताड़ित समुदाय की दुर्दशा की ओर मोड़ने के लिए प्रेरित किया, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने ट्रांसजेंडरों को अन्य पिछड़ी जातियों का दर्जा देने के लिए एक नोट का मसौदा तैयार किया है. एक बार जब इसे कैबिनेट द्वारा अपनाया जाता है और विधायी प्रक्रिया के माध्यम से आगे बढ़ाया जाता है, तो ट्रांसजेंडर शैक्षणिक संस्थानों में सीटों के 27% आरक्षण और सरकारी विभागों और उद्यमों में नौकरियों के लाभों का दावा करने के हकदार होंगे. लगभग दो दर्जन की सूची में एक समुदाय को जोड़ना एक छोटा कदम होगा, लेकिन लाभार्थियों के लिए यह एक बड़ी मात्रा में तब्दील हो सकता है.

उम्मीद है कि यह प्रक्रिया किसी भी वर्ग के विरोध के बिना पूरी हो जाएगी. पिछले एक साल में ऐसा कोई मामला नहीं आया है, जिसके दौरान मंत्रालय के अधिकारियों ने विभिन्न विभागों के साथ विचार-विमर्श किया हो. हालांकि ओबीसी लाभ राजनीतिक रूप से संवेदनशील हैं, ऐसा लगता नहीं है कि राजनीतिक ताकतें इस कदम का विरोध करेंगी.

यह बिल्कुल अकल्पनीय है कि किसी समुदाय को समाज की सीमाओं से बाहर केवल इसलिए रखा जाएगा, क्योंकि उनके पास एक लिंग वरीयता है जो बहुसंख्यकों की पसंद के अनुरूप नहीं है. यह अनुमान है कि देश में लगभग दो मिलियन ट्रांसजेंडर हैं, जिनमें से एक बड़ा वर्ग अपनी रोटी कमाने के लिए भिक्षावृत्ति, गायन और नृत्य का सहारा लेने के लिए बहिष्करण के दायरे में रहने को मजबूर है.

इस सदी में, हमारे समुदाय को देखने के तरीके में तेजी से बदलाव आया है. शहरी मध्यवर्ग के बढ़ते हुए वर्ग ने ट्रांसजेंडरों को अपनाना शुरू कर दिया है और हमारा साहित्य, फिल्म और संगीत इसका जश्न मना रहा है. अब समय आ गया है कि देश उन्हें वैधानिक लाभ प्रदान करते हुए मुख्यधारा में शामिल करे.