प्रधानमंत्री ने लॉन्च की Ujjwala Scheme 2.0, यूपी के महोबा से हुई शुरुआत

करीब पांच साल पहले यूपी विधानसभा चुनावों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई, 2016 को बलिया जिले में इस योजना के पहले संस्करण को लॉन्च किया था.

Ujjwala-2 Launching News: प्रधानमंत्री मोदी ने 10 अगस्त को उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से उज्ज्वला योजना 2.0 का शुभारंभ कर दिया है. पीएम मोदी ने एक मुफ्त सिलेंडर और एक स्टोव/चूल्हा के साथ उज्ज्वला (Ujjwala-2) मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन योजना का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है. उज्ज्वला 2.0 के तहत, केंद्र सरकार इस वित्तीय वर्ष में गरीबों को एक मुफ्त सिलेंडर और एक चूल्हे के साथ लगभग 10 मिलियन गैस कनेक्शन वितरित करेगी.

प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा था कि 10 अगस्त का दिन भारत की विकास की यात्रा के लिए बेहद अहम है. पीएम मोदी ने इस मौके पर इस योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी की है.

करीब पांच साल पहले यूपी विधानसभा चुनावों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई, 2016 को बलिया जिले में इस योजना के पहले संस्करण को लॉन्च किया था. इस बार भी इस योजना के दूसरे संस्करण को यूपी विधानसभा से कुछ महीने पहले ही लॉन्च किया जा रहा है. पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस योजना से यूपी चुनाव में बीजेपी को काफी हद तक लाभ मिल सकता है.  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के बजट में 1 करोड़ नए लाभार्थियों के लिए योजना का विस्तार करने की घोषणा की थी.

उज्ज्वला-2 (Ujjwala 2.0) में ऑनलाइन आवेदन का विकल्प

इस योजना में चूल्हे के साथ पहली बार सिलेंडर मुफ्त में भरकर दिया जाएगा. इस बार इस योजना में ऑनलाइन आवेदन का विकल्प भी मौजूद है. अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) से संबंधित गरीब परिवारों को लिए वरीयता दी जाएगी. आवेदकों को एक सरलीकृत Know Your-Customer (KYC) फॉर्म भरना होगा, जिसके लिए किसी नोटरीकृत हलफनामे की आवश्यकता नहीं होगी, self-declaration कर सकते हैं.

उज्ज्वला-1 के बाद LPG कनेक्शन में हुई थी बढ़ोतरी

उज्ज्वला स्कीम (Ujjwala-2) के तहत मुफ्त में LPG गैस का कनेक्शन गरीब परिवारों को प्रदान किया जाता है. इस स्कीम को गरीब परिवारों में महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है. इस योजना ने देश में LPG कवरेज को 91 फीसदी तक बढ़ाने में मदद की है. उज्ज्वला-1 (Ujjwala-1) में 8 करोड़ गरीब परिवारों को मार्च 2020 तक कवर किया जाना था. लेकिन, इस लक्ष्य को समय सीमा से 7 महीने पहले ही पूरा कर लिया गया था.