‘एक जिला- एक उत्पाद’ निर्यात को बढ़ाने के लिये राज्यों के साथ मिलकर काम करें बैंक: सीतारमण

वित्त मंत्री ने कहा कि कुछ मूल्यांकन के आधार पर NPAs के लिए बैंकों को 15 फीसद कैश भुगतान किया जाएगा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ‘एक जिला- एक उत्पाद’ के निर्यात को बढ़ाने के लिए बैंकों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने के लिए कहा है. यह बात वित्त मंत्री सीतारमण ने बुधवार 25 अगस्त को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठक में भाग लेने के बाद कही. इस दौरान उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से कहा कि वे एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन से बातचीत करें और उनकी जरूरतों को समझें. इसी के साथ उन्होंने ‘एक जिला, एक उत्पाद निर्यात’ एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए बैंकों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा है.

महामारी के बावजूद बैंकों ने अच्छा काम किया

वित्त मंत्री ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने महामारी के बावजूद अच्छा काम किया और इस दौरान वह रिजर्व बैंक की तत्काल संज्ञान लेने वाली कार्रवाई से बाहर निकले हैं. वित्त मंत्री ने बैंकों से वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र को समर्थन देने की भी बात कही है. बैठक के दौरान उन्होंने बैंकों के वित्तीय प्रदर्शन और महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था के समर्थन में उनकी तरफ से उठाए गए कदमों की समीक्षा भी की गई.

कांग्रेस के राज में देश के संसाधनों को बेचने का काम हुआ

एक सवाल के जवाब में सीतारमण ने कहा कि क्या राहुल गांधी मोनेटाइजेशन के बारे में जानते हैं. इस पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार में देश के संसाधनों को बेचने का काम हुआ है. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को सरकार की नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन (NMP) पर सवाल उठाए थे.

छह लाख करोड़ रुपये का है मोनेटाइजेशन प्लान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार 23 अगस्त को नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन (NMP) को लॉन्च किया है. छह लाख करोड़ रुपये के इस मोनेटाइजेशन प्लान में सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे रूट, स्टेडियम, वेयरहाउस, पावर ग्रिड सेक्टर के एसेट्स की बिक्री के लिए पहल शुरू की है.