2 हजार 9 सौ 3 करोड़ रुपये से अधिक की पूंजीगत व्यय परियोजनाओं को मंजूरी
शहरी आबादी को सोशल मीडिया और स्मार्ट फोन के माध्यम से भ्रामक और फर्जी सूचनाओं के तेजी से प्रसार की चुनौती का सामना करना पड़ा.
इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को पचास वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में विशेष सहायता प्रदान की जा रही है
वित्त मंत्रालय ने आठ राज्यों में दो हजार नौ सौ तीन करोड़ रुपये से अधिक की पूंजीगत व्यय परियोजनाओं (projects) को मंजूरी दी है. अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के उद्देश्य से वर्ष 2021-22 के लिए राज्यों को पूंजीगत व्यय विशेष सहायता योजना के अंतर्गत पूंजी उपलब्ध कराई जायेगी.
मंत्रालय ने बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, सिक्किम और तेलंगाना राज्यों को एक हजार तीन सौ 93 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी कर दी है.
कोविड महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए राज्यों को संसाधन उपलब्ध कराने के लिए, इस वर्ष अप्रैल में 2021-22 के लिए पूंजीगत सहायता हेतु राज्यों को विशेष सहायता योजना की शुरूआत की गई थी. इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को पचास वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में विशेष सहायता प्रदान की जा रही है.
इधर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि सूचना का पारदर्शी, विश्वसनीय और समय पर प्रवाह लोकतंत्र को मजबूत बनाता है तथा नागरिकों को सही फैसला करने में मददगार साबित होता है. श्री ठाकुर ने यह बात सूचना और लोकतंत्र पर कल न्यूयॉर्क में आयोजित शिखर सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कही.
सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान भारत को दोहरी सूचना चुनौतियों का सामना करना पड़ा. एक ओर शहरी आबादी को सोशल मीडिया और स्मार्ट फोन के माध्यम से भ्रामक और फर्जी सूचनाओं के तेजी से प्रसार की चुनौती का सामना करना पड़ा. दूसरी ओर हमारे सामने ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में ऐसे लोगों से संवाद की चुनौती थी जिनकी भाषाएं भी भिन्न-भिन्न हैं. श्री ठाकुर ने कहा कि सरकार ने विज्ञान और तथ्यों के आधार पर त्वरित तथा स्पष्ट संचार के माध्यम से इन चुनौतियों का जवाब दिया. उन्होंने कहा कि गलत और फर्जी सूचनाओं का मुकाबला करने के लिए सूचना का नियमित और प्रामाणिक प्रवाह सुनिश्चित करना सरकार की नीति रही है.