‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के तहत शुरू हुईं 6 नई परियोजनाएं, फूड प्रॉसेसिंग को मिलेगा देश में बढ़ावा

Azadi ka Amrit Mahotsav: एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर में शुरू की गई 5 इकाइयों से 29.68 करोड़ रुपये के निजी निवेश का लाभ मिलेगा.

‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के तहत शुरू हुईं 6 नई परियोजनाएं, फूड प्रॉसेसिंग को मिलेगा देश में बढ़ावा

महाराष्ट्र, उत्तराखंड और हरियाणा की ये परियोजनाएं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को गति देंगी. PC: PBNS

महाराष्ट्र, उत्तराखंड और हरियाणा की ये परियोजनाएं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को गति देंगी. PC: PBNS

भारत को आजाद हुए 75 वर्ष का समय हो चुका है. इन 75 वर्षों में देश ने कई विश्वस्तरीय सफलता के मानक स्थापित किये हैं. इस सब की खुशी देश आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में इस वर्ष मना रहा है. इसके तहत हर मंत्रालय अपना योगदान दे रहा है. इसी क्रम में केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा गुरुवार को महाराष्ट्र, उत्तराखंड और हरियाणा राज्य के 6 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं का शुभांरभ किया गया. यह शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने किया. इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन समारोह का हिस्सा बनीं.

6 से 12 सितंबर तक मनाया जा रहा है फूड प्रोसेसिंग सप्ताह

देश की आजादी के 75 वर्षों के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा मनाए जा रहे ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ की एक कड़ी के रूप में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा 6 सिंतबर 2021 से 12 सिंतबर 2021 तक फूड प्रोसेसिंग सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है. जिसके तहत मंत्रालय द्वारा कई कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है. इन कार्यक्रमों के माध्यम से अधिक से अधिक व्यक्तियों को फायदा पहुंचाना उद्देशय है.

76 करोड़ रुपए है कुल लागत

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस द्वारा शुरू की गई इन 6 परियोजनाओं की कुल लागत करीब 76.76 करोड़ रूपयों की है. इस समय तक मंत्रालय द्वारा इन परियोजनाओं को 24.19 करोड़ रूपयों का अनुदान दिया जा चुका है. इसके अलावा मंत्रालय द्वारा मैसर्स सहयाद्री फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी द्वारा स्थापित एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर में कुल 49.89 करोड़ रुपये की परियोजना लागत की 5 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को मंजूरी दी गई है, जिसमें 20.21 करोड़ रुपये का अनुदान शामिल है और अब तक इन इकाइयों को 14.57 करोड़ रुपये की सहायता राशि जारी की जा चुकी है.

हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार

एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर में शुरू की गई 5 इकाइयों से 29.68 करोड़ रुपये के निजी निवेश का लाभ मिलेगा और लगभग 8375 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा. इसके अलावा आसपास के क्षेत्रों में लगभग 12,500 किसानों को लाभ होने की संभावना है. साथ ही गुरुवार को उद्घाटित की गई 6 परियोजनाओं द्वारा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से 2500 लोगों को रोजगार मिलेगा व 6800 किसान व उद्यमी इससे लाभांवित होंगे ऐसी उम्मीद है.

ये परियोजनाएं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र को देंगी मजबूती: केन्द्रीय मंत्री

इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा यह पूरा सप्ताह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के नाम रहा है, आने वाले तीन दिनों में और भी कई सारी गतिविधियां होंगी. आज हमारे द्वारा 6 परियोजनाओं का शुभांरभ किया जा रहा है. यह सभी परियोजनाएं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र को एक नई मजबूती प्रदान करेंगी, मैं इसकी आशा करता हूं.

इन तीन राज्यों में शुरू होंगी ये परियोजनाएं

महाराष्ट्र, उत्तराखंड और हरियाणा की ये परियोजनाएं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को गति देंगी और उम्मीद है अतिरिक्त निवेश को आकर्षित करेंगी. इन परियोजनाओं से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ होगा. इससे किसानों को उनके कृषि उत्पादों के बेहतर दाम मिलेंगे, साथ ही उनकी आय भी बढ़ेगी. इस क्षेत्र में अपना भविष्य तलाश रहे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.

कई अन्य कार्यक्रम भी किए गए

गुरुवार को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा पीएमएफएमई योजना के लाभार्थी ‘सिबा बाबा ब्रह्म कुमारी स्वयं सहायता समूह’ के सफलताओं की कहानी को ‘आत्मनिर्भर उद्यम की कहानी’ श्रृंखला में मंत्रालय के वेबसाइट पर प्रकाशित की गई. इससे न सिर्फ आत्मविश्वास बढ़ता है बल्कि उद्यम को स्थापित करने की प्रेरणा भी मिलती है.

साथ ही मंत्रालय द्वारा राजस्थान के करौली जिला में ‘एक जिला एक उत्पाद’ के तहत ‘तिल प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन’ पर आधारित कार्यशाला का आयोजन भी किया गया. इसी कड़ी में पंजाब में पीएमएफएमई योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों के 457 सदस्यों के लिए एसआरएलएम के ग्राम संगठन (वीओ)/ क्लस्टर लेवल फेडरेशन (सीएलएफ) को सीड कैपिटल के रूप में 1.51 करोड़ रुपये भी ट्रांसफर किए गए.

Published - September 10, 2021, 03:29 IST