Oxygen की डिमांड पूरी करने के लिए सरकार ने लिया ये फैसला, माफ किए ये सभी शुल्‍क

Picture: PTI

देश में ऑक्सीजन (Oxygen) और उससे संबंधित उपकरणों की आवश्यकता के मद्देनजर केन्द्र सरकार ने सभी प्रमुख बंदरगाहों पर लिए जाने वाले शुल्क को माफ कर दिया है. तीन महीने तक ऑक्सीजन लाने वाले सभी कार्गों पर पोत संबंधी शुल्क, भंडारण शुल्क नहीं लिया जाएगा. पत्तन, पोत परिवहन व जलमार्ग मंत्रालय के मुताबिक बंदरगाहों पर ऑक्सीजन (Oxygen) व संबंधित उपकरणों के निर्बाध आपूर्ति के लिए मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन टैंक, ऑक्सीजन की बोतलें, पोर्टेबल ऑक्सीजन (Oxygen) जेनरेटर, ऑक्सीजन केंद्रित सभी उत्पाद लाने वाले कार्गों पर लगने वाले शुल्क को माफ कर दिया है.

इससे पहले शनिवार को सरकार ने ऑक्सीजन (Oxygen) की कमी को दूर करने के लिए अगले तीन महीने तक ऑक्सीजन आयात पर बेसिक कस्टम ड्यूटी (आयात शुल्क) और हेल्थ सेस को पूरी तरह माफ करने का फैसला किया था. आयात शुल्क माफी की घोषणा ऑक्सीजन (Oxygen) रिलेटेड इक्विपमेंट्स पर भी की गई है. इस नियम को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई

कोरोना क्राइसिस को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई जिसमें आयात शुल्क माफ करने का फैसला लिया गया. इस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन, पीएम मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और कई अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारी मौजूद थे. पीएम मोदी ने कहा कि देश में अभी मेडिकल ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है. पीएम मोदी ने सभी मंत्रालयों से कहा कि वे सिनर्जी में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें और देश में ऑक्सीजन क्राइसिस को जल्द से जल्द खत्म करें.

मेडिकल ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट लगाए जाएंगे

इसके अलावा PM CARES Fund की मदद से पूरे देश में 551 PSA मेडिकल ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट लगाए जाएंगे. ये प्लांट सार्वजनिक अस्पतालों में लगाए जाएंगे. पीएम मोदी ने कहा कि ये प्लांट जल्द से जल्द लगाएं जाएं. ये ऑक्सीजन प्लांट राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जिला अस्पतालों में लगाए जाएंगे. प्लांट लगाने के लिए इक्विपमेंट्स की खरीद स्वास्थ्य मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare) की तरफ से की जाएगी. इससे पहले भी इस फंड से 201.58 करोड़ रुपए की मदद से 162 डेडिकेटेड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा चुके हैं. ये प्लांट भी देश के सरकारी अस्पतालों में लगाए गए हैं.

इस बाबत केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मनसुख मंडाविया ने भी ट्वीट करके यह जानकारी साझा की है। उनके इस ट्वीट के साथ अधिकारिक आदेश की एक प्रति भी संलग्न है।