कोविड संकट में अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई और परवरिश का सारा खर्च उठाएगी दिल्ली सरकार

उल्लंघन करने वाले 165 स्थलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और उन पर पर्यावरण क्षति मुआवजे (EDC) के रूप में 53.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव रखा गया है.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली सरकार (Delhi Government) कोविड-19 के कारण कमाने वाले सदस्यों को खोने वाले परिवारों की वित्तीय मदद करेगी और महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा का एवं अन्य खर्च वहन करेगी.

केजरीवाल ने यह भी कहा कि दिल्ली में संक्रमण की दर घटकर 12 प्रतिशत हुई, पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के करीब 8,500 मामले दर्ज किए गए हैं.

उन्होंने एक ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में कहा कि लेकिन कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई खत्म नहीं हुई है और ढिलाई बरतने की गुंजाइश नहीं है.

उन्होंने कहा, ‘‘मैं जानता हूं कि कई बच्चों ने अपने माता-पिता को खो दिया. मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मैं उनके लिए उपलब्ध हैं. अपने आप को अनाथ न मानें. सरकार उनकी पढ़ाई का खर्च एवं अन्य खर्च उठाएगी.’’

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘मैं जानता हूं कि बुजुर्ग नागरिकों ने अपने बच्चों को खो दिया है. वे उनकी कमाई पर आश्रित थे. मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि उनका बेटा (केजरीवाल) जीवित है. सरकार (Delhi Government) ऐसे सभी परिवारों की मदद करेगी जिन्होंने अपना कमाने वाला सदस्य खो दिया.’’

केजरीवाल ने कहा कि पिछले 10 दिनों में कोरोना वायरस मरीजों के लिए करीब 3,000 बिस्तर उपलब्ध हैं. हालांकि आईसीयू में बिस्तर अब भी लगभग भरे हुए हैं.

उन्होंने कहा, ‘‘हम इस दिशा में काम कर रहे हैं. करीब 1,200 और आईसीयू बिस्तरों को तैयार किया जा रहा है. ऑक्सीजन वाले बिस्तर तैयार किए जा रहे हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे जा रहे हैं.’’

उन्होंने कहा, ‘‘हमें संक्रमण के मामले शून्य तक ले जाने हैं. हम ढील नहीं बरत सकते, हमें लॉकडाउन का सख्ती से पालन करना होगा.’’

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में बृहस्पतिवार को संक्रमण के 10,489 नए मामले आए और 308 लोगों की मौत हो गई जबकि संक्रमण दर 14.24 प्रतिशत दर्ज की गई.