Adani मामले की जांच के लिए SEBI को 3 महीने और मिले

सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को मामले की जांच पूरा करने के लिए 3 महीने का समय दे दिया है.

अदानी ग्रुप (Adani Group) पर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के मामले की जांच के लिए कैपिटल मार्केट रेग्युलेटर सेबी को तीन महीने का और समय मिल गया है. सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर जांच की अवधि बढ़ाने की मांग की थी. सेबी की याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को मामले की जांच पूरा करने के लिए 3 महीने का समय दे दिया है. इस मामले सुप्रीम कोर्ट ने दो मार्च को सेबी से दो महीने के अंदर जांच पूरा करने के लिए कहा था.

पिछले दिनों सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि हिंडनबर्ग के आरोपों की जांच का दायरा काफी व्यापक है. शेयर बाजार में सूचीबद्ध समूह की 10 कंपनियों के खातों की जांच के लिए उसे छह महीने का और समय दिया जाए. इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पुष्टि की थी कि अदानी समूह के खिलाफ अमेरिकी रिसर्च एजेंसी हिंडनबर्ग के धोखाधड़ी के आरोपों से जुड़ी जांच रिपोर्ट उसे प्राप्त हो गई है. शीर्ष कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे की अगुवाई वाली विशेषज्ञ समिति ने यह रिपोर्ट तैयार की है.

जांच के लिए छह महीने का समय मांगे जाने पर तल्ख टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह याचिकाकर्ताओं से सहमत है कि सेबी की जांच “अनिश्चित काल” तक नहीं चल सकती. मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने सेबी के वकील तुषार मेहता और पी वेणुगोपाल से कहा कि अदालत की रजिस्ट्री को इस मुद्दे पर शीर्ष अदालत की ओर से नियुक्त न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एएम सप्रे समिति की रिपोर्ट मिल गई है. सुनवाई के दौरान पीठ ने सेबी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वह बाजार नियामक को स्टॉक में हेरफेर के आरोपों की जांच पूरी करने के लिए छह महीने के बजाय तीन महीने का समय दे सकती है.

इस मामले में याचिकाकर्ता जया ठाकुर की ओर से पेश एक वकील को आगाह करते हुए पीठ ने कहा कि इस अदालत ने सेबी की ओर से किसी नियामकीय विफलता के बारे में कुछ नहीं कहा है. उन्होंने कहा, ‘जब आप आरोप लगाते हैं तो सावधान रहें. इससे शेयर बाजार में सेंटिमेंट्स पर असर पड़ सकता है. यह आपके सभी आरोप हैं और इस पर गौर करने के लिए पैनल का गठन किया गया है.’ सुप्रीम कोर्ट ने सेबी की याचिका पर सुनवाई करते हुए आज जांच पूरी करने के लिए तीन महीने का और समय दे दिया.