कर्ज में डूबी रिलायंस कैपिटल के लिए समाधान योजना को मंजूरी

रिजर्व बैंक ने कर्ज में डूबी रिलायंस कैपिटल के लिए समाधान योजना को मंजूरी दे दी. इस कदम से हिंदुजा समूह की कंपनी इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड (आईआईएचएल) के लिए कंपनी के अधिग्रहण का मार्ग हो गया है.

कंपनी ने एक नियामक फाइलिंग में कहा कि आपको सूचित किया जाता है कि रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के प्रशासक को भारतीय रिजर्व बैंक से 17 नवंबर, 2023 के पत्र के माध्यम से “अनापत्ति” प्राप्त हुई है.

अप्रैल में संपन्न नीलामी के दूसरे दौर में कर्ज में डूबी रिलायंस कैपिटल का अधिग्रहण करने के लिए IIHL 9,650 करोड़ रुपये की पेशकश के साथ सबसे ऊंची बोली लगाने वाली कंपनी के रूप में उभरी थी.

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 29 नवंबर, 2021 को भुगतान चूक और गंभीर शासन संबंधी मुद्दों को देखते हुए रिलायंस कैपिटल के बोर्ड को भंग कर दिया. RBI ने फर्म की कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) के संबंध में नागेश्वर राव वाई को प्रशासक नियुक्त किया.

रिलायंस कैपिटल तीसरी बड़ी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है जिसके खिलाफ केंद्रीय बैंक ने दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के तहत दिवालियेपन की कार्यवाही शुरू की है. अन्य दो श्रेई ग्रुप एनबीएफसी और दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन (डीएचएफएल) थे.

बाद में केंद्रीय बैंक ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की मुंबई पीठ में कंपनी के खिलाफ सीआईआरपी शुरू करने के लिए एक आवेदन दायर किया था.