IDBI Bank की बिक्री के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम

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सरकार आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) की परिसंपत्तियों का मूल्यांकन करने और रणनीतिक विनिवेश में मदद करने के लिए एक परिसंपत्ति मूल्यांकक (Asset Valuer) को नियुक्त करने पर विचार कर रही है. सरकार एलआईसी के साथ मिलकर आईडीबीआई बैंक में लगभग 61 फीसद हिस्सेदारी बेच रही है और इसके लिए उसे कई रुचि पत्र (ईओआई) मिले हैं.

बोलियों की हो रही है जांच सरकार और रिजर्व बैंक इस समय बोलियों की जांच कर रहे हैं. बोली लगाने वालों को बोली प्रक्रिया के दूसरे चरण में जाने के लिए सरकार और आरबीआई से जरूरी मंजूरी लेनी होगी. भारत सरकार और एलआईसी की ओर से निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने सोमवार को भारतीय दिवाला और ऋणशोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) के साथ पंजीकृत एक प्रतिष्ठित परिसंपत्ति मूल्यांकक इकाई को नियुक्त करने के लिए आरएफपी (प्रस्ताव के लिए अनुरोध) जारी किया.

आईडीबीआई बैंक में LIC का 49.24 फीसद हिस्सा चयनित इकाई को आईडीबीआई बैंक की परिसंपत्तियों का मूल्यांकन करने और रणनीतिक विनिवेश में मदद करने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी. बोली जमा करने की अंतिम तारीख नौ अक्टूबर है. गौरतलब है कि सरकार और जीवन बीमा निगम (LIC) दोनों के पास आईडीबीआई बैंक में 94.71 फीसदी की हिस्सेदारी है. इसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 45.48 फीसद औए LIC का हिस्सा 49.24 फीसद है.