अमेरिका में महंगा, लेकिन भारत में सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल

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अमेरिका की तुलना में भारत में पेट्रोल-डीजल उपभोक्ताओं को सस्ता मिल रहा है. सरकार ने संसद में यह जानकारी साझा की है. संसद में एक सवाल के लिखित जवाब में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने बताया है कि बीते तीन साल में भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतें सस्ती हुई हैं, जबकि इस दौरान अमेरिका में पेट्रोल-डीजल महंगा हो गया है. उन्होंने संसद में बताया है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी IEA के मुताबिक अक्टूबर 2021 से अक्टूबर 2023 की अवधि के दौरान अमेरिका में पेट्रोल की कीमतों में 22 फीसद और डीजल के दाम में 39 फीसद की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि इसी अवधि में भारत में पेट्रोल 5 फीसद और डीजल 1 फीसद सस्ता हो गया है.

IEA के मुताबिक अक्टूबर 2021 से अक्टूबर 2023 की अवधि के दौरान भारत को छोड़कर दुनिया के अन्य प्रमुख देशों जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका में पेट्रोल-डीजल महंगा हो गया है. इस अवधि में फ्रांस में पेट्रोल 15 फीसद और डीजल 24 फीसद महंगा हुआ है. वहीं जर्मनी, इटली, स्पेन, ब्रिटेन और कनाडा में भी पेट्रोल क्रमश: 11 फीसद, 13 फीसद, 16 फीसद, 10 फीसद और 8 फीसद महंगा हो गया है. वहीं इन देशों में डीजल के दाम में क्रमश: 21 फीसद, 22 फीसद, 25 फीसद, 13 फीसद और 31 फीसद की बढ़ोतरी हुई है.

पाकिस्तान में 70 फीसद महंगा हुआ पेट्रोल

पड़ोसी देशों की बात करें तो अक्टूबर 2021 से अक्टूबर 2023 की अवधि में पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल के दाम में क्रमश: 70 फीसद और 73 फीसद की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल में इस अवधि के दौरान पेट्रोल के दाम में क्रमश: 26 फीसद, 60 फीसद और 41 फीसद की बढ़ोतरी हुई है, जबकि डीजल क्रमश: 45 फीसद, 118 फीसद और 53 फीसद महंगा हुआ है.

रामेश्वर तेली ने बताया है कि सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. उन्होंने बताया कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 6 अप्रैल 2022 से पेट्रोल और डीजल की खुदरा बिक्री मूल्य में बढ़ोतरी नहीं की है. इसके अलावा नवंबर 2021 और मई 2022 में पेट्रोल-डीजल पर उत्पाद शुल्क में क्रमश: 13 रुपए प्रति लीटर और 16 रुपए प्रति लीटर की कटौती की गई थी. उनका कहना है कि उत्पाद शुल्क में कटौती का फायदा उपभोक्ताओं तक पहुंचा दिया गया था. उन्होंने कहा कि कुछ राज्य सरकारों ने भी उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से वैट में कमी भी की थी.