DDA के फ्लैट की बिक्री के लिए शुरू हो चुकी है रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
जोमैटो लेकर आया ओपन प्लेटफॉर्म, सभी पंचायतों में होगा डिजिटल लेनदेन, गो-फर्स्ट के लिए बढ़ा इंतजार. पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और खबरें जानने के लिए देखिए हमारा खास शो मनी मॉर्निंग.
1.दिल्ली में अपने घर का सपना देखने वालों के लिए DDA लेकर आया एक नई हाउसिंग स्कीम. 5500 फ्लैट की बिक्री के लिए शुरू हो चुकी है रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया. HIG, MIG, LIG और EWS श्रेणी के हैं फ्लैट्स. 1000 रुपए में करवाई जा सकेगी बुकिंग. फ्लैट बुक करने वालों को मिलेगा सैम्पल फ्लैट देखने का मौका. DDA ने ऑनलाइन बुकिंग के लिए शुरू किया है नया पोर्टल.
जोमैटो लेकर आया ओपन प्लेटफॉर्म
2. जोमैटो ने रेस्टोरेंट के लिए पेश किया खानपान के ट्रेंड्स बताने वाला प्लेटफॉर्म.रेस्टोरेंट संचालकों को मिलेगी मूल्य, व्यंजन और स्थान को लेकर आंकड़ा आधारित नजरिया अपनाने में मदद. जोमैटो फूड ट्रेंड्स है एक ओपन प्लेटफॉर्म. आम जनता के लिए मुफ्त में होगा उपलब्ध. भारत के सैकड़ों शहरों में लाखों लेनदेन के आंकड़ों का विश्लेषण कर दिया जाएगा एक नजरिया.रेस्टोरेंट संचालक जानकारियों का उपयोग कर बना सकेंगे अपनी रणनीति.
सभी पंचायतों में होगा डिजिटल लेनदेन
3. देश की सभी पंचायतें 15 अगस्त तक UPI सुविधा से होंगी लैस. अब पंचायतों को भुगतान किया जाएगा डिजिटल तरीके से. चेक और नकदी से भुगतान को किया जाएगा बंद. गूगल पे, फोनपे, पेटीएम, भीम, मोबिक्विक, व्हाट्सएप पे, एमेजन पे और भारत पे जैसे UPI मंच से किया जा सकेगा भुगतान. रियल टाइम लेनदेन की निगरानी के लिए बनाया जाएगा एक केंद्रीकृत डैशबोर्ड. डिजिटल लेनदेन से भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में मिलेगी मदद.
गो-फर्स्ट के लिए बढ़ा इंतजार
4. घरेलू एयरलाइन कंपनी गो-फर्स्ट ने छह जुलाई तक की अपनी उड़ानें रद्द. गो-फर्स्ट की उड़ानें 3 मई से हैं बंद. नकदी संकट की वजह से कंपनी ने रोका अपना परिचालन. तीन मई से अब तक उड़ानें रद्द करने की कई बार की जा चुकी है घोषणा. यात्रियों को अभी नहीं मिलेगी टिकट बुकिंग करने की सुविधा. बुकिंग कैंसिल कराने वालों को भी रिफंड के लिए करना पड़ रहा है इंतजार.
सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर पर लगाम
5. वित्तीय सलाह देने वाले इंफ्लूएंसर के लिए दो महीने में आएंगे नए दिशा-निर्देश. सेबी सोशल मीडिया पर निवेश सलाह देने वाले गैर-पंजीकृत इंफ्लूएंसर के लिए बना रहा है नियम. पिछले कुछ वर्षों में सोशल मीडिया पर वित्तीय सलाह देने वाले जानकारों की हो गई है भरमार. इनमें से ज्यादातर नहीं हैं सेबी के पास वित्तीय सलाहकार के रूप में रजिस्टर्ड. सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर कमीशन लेकर देते हैं शेयर टिप्स.
केनरा HSBC के शेयरधारकों को लाभ
6. केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस के शेयरधारकों को मिलेगा लाभांश. वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी का मुनाफा नौ गुना बढ़कर हुआ 91 करोड़ रुपए. बीमा कंपनी ने पिछले वर्ष कमाया था 10 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ. कंपनी का AUM एक साल में 15 फीसद बढ़कर हुआ 30 हजार 204 करोड़ रुपए. शेयरधारकों को इक्विटी का 3 फीसद मिलेगा अंतिम लाभांश.
इलेक्ट्रिक दोपहिया की बिक्री घटी
7. इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की बिक्री जून में 60 फीसद घटी. सब्सिडी घटने से महंगे हुए इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन. वाहन पोर्टल के मुताबिक जून में बिके केवल 42,124 वाहन. इससे पहले मई में बिके थे 1 लाख 5 हजार 348 वाहन. सरकार ने फेम-2 योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी 40 फीसद से घटाकर की 15 फीसद. एक जून से इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की कीमत में 20 फीसद तक हुआ इजाफा.
इंटरनेट बंद होने से भारी नुकसान
8. इंटरनेट बंद होने से 2023 की पहली छमाही में देश को हुआ 1.9 अरब डॉलर का नुकसान. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पंजाब और मणिपुर में प्रशासन ने बंद कर रखा है इंटरनेट. बंदी से करीब 11.8 करोड़ डॉलर के विदेशी निवेश का भी हुआ नुकसान. इससे लगभग 21,000 लोगों की गईं नौकरियां. इंटरनेट बंद होने से ई-कॉमर्स हो जाता है पूरी तरह से बंद. त्वरित किए जाने वाले लेन-देन न होने से होता है घाटा. बढ़ती है बेरोजगारी.
RBI ने बैंकों के लिए शुरू किया CIMS
9. RBI ने शुरू की नई डेटा प्रणाली CIMS. CIMS पर पहले कमर्शियल बैंक शुरू करेंगे अपने आंकड़े भेजना. उसके बाद शहरी सहकारी बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भी बनेंगी इसका हिस्सा. गवर्नर शक्तिकांत दास ने किया केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन. नई डेटा प्रणाली में आगे चलकर जोड़ी जांएगी कुछ और नई सुविधाएं. ईमेल-आधारित रिपोर्टिंग सुविधा भी कराई जाएगी उपलब्ध.
54 लाख गरीबों को मिला मकान
10. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 6 साल में उत्तर प्रदेश के 54 लाख लोगों को मिले मकान.ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट में 36 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले. इस निवेश से एक करोड़ लोगों को मिलेगी नौकरी. माफिया के कब्जे वाली जमीन पर बनाए जाएंगे गरीबों के लिए मकान. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विकास प्राधिकरणों को माफिया से मुक्त कराई गई जमीनों पर गरीबों के लिए आवास बनाने का दिया निर्देश.