1. भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों को दिया झटका. SBI ने MCLR में की 5 बेसिस प्वॉइंट की बढ़ोतरी. 15 जुलाई से लागू हो चुकी हैं नई दरें. MCLR वह न्यूनतम ब्याज दर है जिस पर बैंक ग्राहकों को देते हैं लोन. SBI की MCLR दर है अब 8 से 8.75 फीसदी के बीच. एक साल वाली MCLR साढ़े आठ फीसदी से बढ़कर हुई 8.55 फीसदी. होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन वालों की बढ़ेगी EMI.
2. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख नहीं बढ़ेगी आगे. वित्त मंत्रालय नहीं कर रहा है समय-सीमा बढ़ाने पर विचार. 31 जुलाई है ITR फाइल करने की अंतिम तारीख. राजस्व सचिव ने आयकरदाताओं से जल्द से जल्द रिटर्न दाखिल करने का किया आग्रह. मंत्रालय को उम्मीद इस साल पिछले साल से ज्यादा रिटर्न होंगे दाखिल. सरकार को चालू वित्त वर्ष में 33 लाख करोड़ रुपए से अधिक टैक्स संग्रह की है उम्मीद.
3. दिल्ली-एनसीआर में सरकार ने और घटाए टमाटर के दाम. अब 90 के बजाय 80 रुपए किलो के भाव पर शुरू हुई बिक्री. नेफेड और NCCF ने शुक्रवार से शुरू की रियायती दरों पर टमाटर की बिक्री. मोबाइल वैन के जरिये बेचा जा रहा है सस्ता टमाटर. NCCF ने पिछले दो दिन में बेचा 35,000 किलो टमाटर. सरकारी हस्तक्षेप से टमाटर का थोक दाम 130 रुपए से घटकर हुआ 115 रुपए किलो. आने वाले दिनों में टमाटर के दाम आएंगे और नीचे.
4. टमाटर की तरह महंगा नहीं होगा प्याज. सरकार ने बफर स्टॉक के लिए खरीदा इस बार 20 फीसद ज्यादा ब्याज. उपभोक्ता मामलों के विभाग ने खरीदा कुल तीन लाख टन प्याज. पिछले साल बफर स्टॉक के लिए खरीदा गया था ढाई लाख टन प्याज.कम आपूर्ति वाले मौसम में कीमतों को काबू रखने में मदद करेगा बफर स्टॉक. इस बार त्योहारी सीजन में नहीं बढ़ेंगे प्याज के दाम.
5. घर खरीदने की योजना बनाने वालों के लिए है अच्छी खबर. कई सारे नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स होंगे लॉन्च. रियल एस्टेट कंपनियों ने नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए खरीदी जमीन. जनवरी 2022 से मई 2023 के बीच हुए 2181 एकड़ जमीन के सौदे. 1822 एकड़ जमीन पर विकसित किए जाएंगे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स. 2023 की दूसरी छमाही में नए घरों की लॉन्चिंग में है तेजी आने की संभावना. मिड और लग्जरी घर वाले प्रोजेक्ट्स होंगे सबसे ज्यादा.
6. क्रेडिट कार्ड से बढ़ता खर्च बना बड़ी चिंता. मई में क्रेडिट कार्ड से खर्च पहुंचा 1.4 लाख करोड़ रुपए के नए रिकॉर्ड पर. तेजी से बढ़ रही है देश में क्रेडिट कार्ड की संख्या. मई तक देश में सक्रिय क्रेडिट कार्ड की संख्या बढ़कर हुई 8.74 करोड़. वित्त वर्ष 2022-23 में क्रेडिट कार्ड का NPA भी 30 फीसदी से ज्यादा बढ़ा. बैंकों का 4 हजार करोड़ रुपए से अधिक क्रेडिट कार्ड में डूबा. बैंकिंग सिस्टम में बढ़ते अनसिक्योर्ड लोन पर RBI जता चुका है चिंता.
7. महंगाई की एक और पड़ने वाली है मार. अधिकतर दालों के भाव शुरू हो गए हैं बढ़ना. तुअर की कीमतें पहुंच गई हैं आसमान पर.एक साल में तुअर कीमतों में आया 42 फीसद का उछाल. एक साल पहले किराने कि दुकान पर तुअर का भाव था 98 रुपए किलो. अब बढ़कर भाव हुआ 150 रुपए किलो. उड़द और मूंग दाल के भी बढ़ चुके हैं दाम. इस साल मानसून में देरी और बारिश के असंतुलन से दालों की खेती हुई है बुरी तरह प्रभावित. इस वजह से कीमतों में आ रही है तेजी.
8. 2015-16 से 2019-21 के बीच साढ़े 13 करोड़ लोग निकले गरीबी से बाहर. उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में घटी सबसे ज्यादा गरीबों की संख्या. ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों की संख्या 32 फीसद से घटकर हुई 19.28 फीसद. शहरी क्षेत्रों में गरीबों की संख्या 8.65 फीसद से घटकर हुई 5.27 फीसद. पोषण अभियान, स्वच्छता और रसोई गैस जैसी योजनाओं ने गरीबी कम करने में निभाई अहम भूमिका.
9. स्मॉल-कैप म्यूचुअल फंड का बढ़ रहा है आकर्षण. जून तिमाही में निवेशकों ने लगाए 11,000 करोड़ रुपए. निवेशक अब बड़ी कंपनियों के बजाय छोटी कंपनियों को दे रहे हैं तरजीह. स्मॉलकैप में जोखिम मिडकैप के समान लेकिन रिटर्न क्षमता है अधिक. स्मॉलकैप कैटेगरी ने एक साल में दिया है 30 से 37 फीसदी का रिटर्न. पांच साल की अवधि में 18 से 21 फीसदी सालाना दर से मिला है बेहतरीन रिटर्न.
10. अगले साल मार्च तक 70 फीसद कर्मचारी करने लगेंगे ऑफिस जाकर काम. एचसीएल टेक ने दिए वर्क फ्रॉम ऑफिस के संकेत. कंपनी जरूरतों के हिसाब से हाइब्रिड मॉडल को रखेगी जारी. ऑफिस आने वाले कर्मियों की संख्या में धीरे-धीरे हो रही है बढ़ोतरी. अन्य कंपनियां भी दफ्तर में बुलाने लगी हैं कर्मचारियों को.
11. उत्तर प्रदेश में नए बने एक्सप्रेस-वे के किनारे विकसित होंगे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर. राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को मिलेगी रफ्तार. इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने से प्रॉपर्टी मार्केट में भी आएगा उछाल. बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे बनेंगे सात औद्योगिक गलियारे.राज्य के युवाओं को मिलेंगे रोजगार के बेहतर अवसर. डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से भी राज्य के विकास को मिलेगा बढ़ावा.
12. बाढ़ पीड़ितों को जल्द मिलेगा बीमा का पैसा. हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बाढ़ और भूस्खलन से हुआ है जानमाल का भारी नुकसान. IRDAI ने सभी बीमा कंपनियों को दिया समाधान प्रक्रिया तेज करने का निर्देश. बाढ़ से प्रभावित जनता और कारोबार के दावों को तेजी से निपटाएंगी कंपनियां. डिस्ट्रिक्ट क्लेम सर्विस हेड के जरिए किया जाएगा मामलों का शीघ्र निपटारा.