बढ़ सकती है आयकर रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख

1. आज शुरुआत करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़ी एक बड़ी खबर से. सरकार आयकर रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख आगे बढ़ा सकती है. हालांकि ये सुविधा सभी के लिए नहीं होगी. वित्‍त मंत्रालय बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए डेट एक्‍सटेंड करने पर विचार कर सकती है. हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड और हरियाणा समेत कई राज्यों के टैक्सपेयर्स और प्रोफेशनल्‍स ने वित्त मंत्रालय से डेट बढ़ाने की मांग की है.आखिरी तारीख जैसे-जैसे नजदीक आ रही है. ITR फाइल करने वालों की संख्‍या भी तेजी से बढ़ रही है.

2. अगली खबर है इनकम टैक्‍स का भुगतान करने वालों के लिए. फोनपे ने अपने ऐप पर इनकम टैक्‍स का भुगतान करने की सुविधा पेश की है.व्यक्तिगत आयकरदाता और कारोबारी अब UPI या क्रेडिट कार्ड की मदद से अपने इनकम टैक्‍स और एडवांस टैक्‍स का भुगतान कर सकेंगे. एडवांस टैक्‍स का भुगतान करने के लिए आयकरदाता को इनकम टैक्‍स पोर्टल पर जाने की जरूरत नहीं होगी.

3. अगर आप भी टैक्‍स रिफंड का इंतजार लंबे समय से कर रहे हैं. तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. वित्‍त वर्ष 2022-23 के लिए अबतक चार करोड़ से ज्‍यादा ITR दाखिल किए जा चुके हैं. पिछले साल 28 जुलाई को चार करोड़ रिटर्न फाइल हुए थे. इस बार अधिक संख्‍या में और जल्‍दी-जल्‍दी ITR फाइल होने से इनकी प्रोसेसिंग में समय लग रहा है. इनकम टैक्‍स विभाग अबतक 50 फीसदी रिटर्न की जांच ही पूरी कर पाया है. और केवल 80 लाख रिफंड जारी किए हैं. हर स्‍तर पर कार्यबल की कमी होने से जांच और रिफंड प्रक्रिया प्रभावित हो रही है.

4. हमारी अगली खबर है ऐसे लोगों के लिए जो आयकर रिटर्न नहीं भरते हैं. अगर भरते भी हैं तो गलत जानकारी देते हैं. अब आयकर विभाग ने ऐसे एक लाख लोगों को नोटिस भेजा है.ये वो लोग हैं जिन्‍होंने सही जानकारी विभाग को नहीं दी है. इसके अलावा विभाग ने रिटर्न फाइल न करने वाले लोगों को भी नोटिस भेजा है. इन सभी नोटिस पर मार्च, 2024 तक कार्रवाई पूरी करने का लक्ष्‍य रखा गया है.

5. अब बताते हैं आपको बाजार में आए एक नए इंश्‍योरेंस प्रोडक्‍ट के बारे में. ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्‍योरेंस एक नया प्‍लान प्रोटेक्‍ट एन गेन प्‍लान लेकर आई है. इस प्‍लान में कम्‍प्रेहेंसिव लाइफ इंश्योरेंस कवर, एक्सीडेंटल डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी से प्रोटेक्शन के साथ-साथ लॉन्ग-टर्म में संपत्ति बनाने और फाइनेंशियल टारगेट को हासिल करने में मदद मिलती है. इस नए प्‍लान में ग्राहकों को वार्षिक प्रीमियम का 100 गुना तक इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा.इस प्‍लान में सिक्योरिटी और वेल्थ क्रिएशन का डबल बेनिफिट मिलेगा.

6. अब खबर है लोन चुकाने में डिफॉल्‍ट करने वालों के लिए. वित्‍त मंत्री ने सभी बैंकों को कर्ज वसूली के लिए कठोर कदम न उठाने का निर्देश दिया है. इसके बाद जम्‍मू-कश्‍मीर बैंक ने कर्ज नहीं चुकाने वालों के लिए एकमुश्‍त निपटान योजना शुरू करने की घोषणा की है. बैंक ने कर्ज वसूली में पूरी संवेदनशीलता अपनाने का आश्‍वासन भी दिया है. बैंक की यह योजना तीन महीन तक चलेगी. योजना का लाभ उठाकर लोग अपना कर्ज चुका सकते हैं.

7. चलिए अब बताते हैं आपको वंदे भारत ट्रेन से जुड़ा एक नया अपडेट. वंदे भारत स्‍लीपर कोचों का उत्‍पादन टीटागढ़ रेल सिस्‍टम्‍स लिमिटेड के उत्‍तरपाड़ा प्‍लांट में जून, 2025 से शुरू होगा. टीटागढ़ रेल को वंदे भारत स्‍लीपर ट्रेन के 80 सेट बनाने का ठेका मिला है. वंदे भारत स्‍लीपर ट्रेन अभी चल रही मौजूदा वंदे भारत ट्रेन से बिल्‍कुल अलग होंगी. इसमें बैठने वाली सीटों की जगह यात्रियों को सोने वाली सीट मिलेगी.

8. ऑनलाइन कपड़े खरीदने में साइल को लेकर आने वाली परेशानी अब जल्‍द खत्‍म होगी. कपड़ा मंत्रालय जल्‍द ही परिधानों के लिए इंडिया साइज वाले मानक पेश करेगा. इन मानकों को भारतीय शारीरिक संरचना के अनुसार तैयार किया गया है. इन मानकों के आने के बाद आप ऐसे कपड़े खरीद सकेंगे, जो आपको बेहतर तरीके से फिट होंगे. अभी भारत में सभी अंतरराष्‍ट्रीय और घरेलू ब्रांड स्‍मॉल, मीडियम और लार्ज साइज के लिए अमेरिका या ब्रिटेन के मानक का इस्‍तेमाल करते हैं.

9. सरकार ने नट, बोल्‍ट और फास्‍टनर के लिए गुणवत्‍ता मानदंड पेश किए हैं. इस कदम का मकसद खराब गुणवत्‍ता वाले उत्‍पादों के आयात को रोकना. और घरेलू स्‍तर पर इनके निर्माण को बढ़ावा देना है. अब देश में केवल बीआईएस मार्क वाले नट-बोल्‍ट ही बिकेंगे. गैर-बीआईएस प्रमाणित उत्‍पादों का निर्माण, भंडारण और बिक्री पर पूरी तरह से रोक रहेगी. इससे उपभोक्‍ताओं की सुरक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा.

10. अगर आपका पैसा भी सहारा की किसी योजना में फंसा है. तो जल्‍दी पैसा वापस करने के लिए आवेदन करिए. सहारा समूह की चार सहकारी समितियों में जमा पैसे वापस पाने के लिए अबतक सात लाख निवेशक अपना रजिस्‍ट्रेशन करवा चुके हैं.सुप्रीम कोर्ट ने सहारा-सेबी रिफंड खाते से 5000 करोड़ रुपए इस योजना के लिए मंजूरी किए हैं.