मनी टाइम: सोने में आई और गिरावट

1. भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोट को बंद करने का फैसला लिया है. RBI ने सभी बैंकोंको तत्‍काल प्रभाव से 2000 रुपए के नोट जारी करने से रोक दिया है. RBI ने कहा है कि 2000 रुपए के नोटों को सर्कुलेशन से बाहर किया जाएगा लेकिन पुराने सभी नोट वैध बने रहेंगे. RBI ने 2000 रुपए के नोट जमा करने और बदलने के लिए 30सितंबर 2023 तक का समय दिया है. ग्राहक किसी भी बैंक ब्रांच में जाकर एक बार में अधिकतम 20,000 रुपए मूल्‍य के बैंक नोट एक्‍सचेंज कर सकेंगे. 23 मई से नोट बदलने की प्रक्रिया शुरू होगी..

विमान किराये रहेंगे काबू में

2. हवाई किराए में बढ़ोतरी के बीच सरकार ने एयरलाइंस से टिकटों के मूल्‍य निर्धारण में संयम बरतने और हवाई टिकट के दामों में संतुलन बनाने को कहा है. गोफर्स्‍ट के बंद हो जाने के बाद कुछ मार्गों पर हवाई किराये में अचानक वृद्धि देखी जा रही है.सरकार ने कहा है कि एयरलाइनों के टिकटों के ऊपरी और निचले मूल्य के बीच बड़ा अंतर नहीं होना चाहिए.सरकार ने यह भी स्‍पष्‍ट किया है कि हवाई किराए को विनियमित करने की उसकी कोई योजना नहीं है.

देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा

3. देश का विदेशी मुद्रा भंडार 12 मई को समाप्त सप्ताह में 3.55 अरब डॉलर बढ़कर करीब 600 अरब डॉलर के करीब पहुंच गया. अक्टूबर 2021 में, देश का विदेशी मुद्रा भंडार 645 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर था. वैश्विक घटनाओं के कारण उत्पन्न दबावों के बीच केंद्रीय बैंक के रुपए के बचाव के लिए मुद्राभंडार के उपयोग से इसमें गिरावट आई थी.

अल-नीनो से होगा भारी नुकसान

4. अल-नीनो की वजह से मौसम में आने वाले बदलाव से फसलों को नुकसान, बाढ़, जंगल में आग की वजह से अरबों डॉलर का नुकसान होगा. एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ महीनों या एक साल के भीतर अल-नीनो से अप्रत्‍यक्ष तौर पर भारी नुकसान होगा. ये नुकसान कई लाख करोड़ डॉलर तक भी हो सकता है. अल-नीनो की संभावना 90 फीसदी तक बढ़ गई है. अल-नीनो के समय बारिश कम होती है और ये भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए बड़ा संकट खड़ा कर सकता है.

RBI ने भरी सरकार की झोली

5. भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्‍त वर्ष 2022-23 के लिए सरकार को 87,416 करोड़ रुपए का डिविडेंड देने की घोषणा की है. यह इसके पहले वित्त वर्ष के डिविडेंड भुगतान के मुकबले करीब तीन गुना है. वित्त वर्ष 2021-22 में डिविडेंड भुगतान 30,307 करोड़ रुपए था. सरकार ने वित्‍त वर्ष 2022-23 के लिए 43000 करोड़ रुपए डिविडेंड मिलने का अनुमान जताया था. लेकिन अब जो डिविडेंड भुगतान हो रहा है. वह अनुमान से डबल है.

अदानी को मिली थोड़ी राहत

6. सुप्रीम कोर्ट की विशेषज्ञ समिति ने कहा है कि वह अदानी समूह के शेयरों में हुई तेजी को लेकर किसी तरह की नियामकीय विफलता का निष्कर्ष नहीं निकाल सकती है.. समिति ने यह भी कहा है कि सेबी विदेशी संस्थाओं से धन प्रवाह के कथित उल्लंघन की अपनी जांच में कोई सबूत नहीं जुटा सकी है. समिति ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट में कहा है कि ऐसे में आंकड़ों के आधार पर सेबी के स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए, समिति के लिए यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं होगा कि कीमतों में हेराफेरी के आरोप में किसी तरह की नियामक विफलता रही है.

सोने में आई और गिरावट

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतों में गिरावट के बीच दिल्‍ली सर्राफा बाजार में शुक्रवार को सोने का भाव 105 रुपए की गिरावट के साथ 60,045 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया. इससे पहले भी सोने में लगातार गिरावट बनी हुई है. चांदी की कीमत भी 255 रुपए बढ़कर 73,500 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई..

डॉलर के आगे रुपया पड़ा कमजोर

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में शुक्रवार को रुपया डॉलर के मुकाबले 5 पैसे की गिरावट के साथ 82.67 के स्‍तर पर आ गया. विदेशों में डॉलर की मजबूती और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आने से रुपए में यह गिरावट आई है. दुनिया की छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.32 फीसद घटकर 103.25 रह गया..

ONDC पर बंद होगा डिस्‍काउंट

ONDC पर मिलने वाला डिस्काउंट बंद हो सकता है. ONDC के चीफ बिजनेस ऑफिसरशिरीश जोशी ने कहा है कि प्लेटफॉर्म की लागत निकालने के लिए दो तरह के शुल्क लगाए जा सकते हैं. हालांकि ऐसा कब होगा, इस बारे में अभी कुछ स्पष्ट नहीं है.. नेटवर्क में शामिल होने वाली कंपनियों के लिए एक वार्षिक रजिस्ट्री फीस और नेटवर्क के जरिए होने वाले हर ट्रांजैक्शन पर शुल्‍क लग सकता है. ओएनडीसी पर इस समय अभी कोई चार्ज नहीं लगता है.

फास्‍टैग पर मिलना चाहिए ब्‍याज

दिल्ली हाई कोर्ट ने फास्टैग में आवश्यक न्यूनतम शेष राशि पर ब्याज भुगतान की अपील करने वाली याचिका पर NHAI और केंद्र से जवाब मांगा है.. याचिका में फास्टैग में जमा राशि पर बैंकों को ब्याज का भुगतान करने की मांग की गई है. दिल्‍ली हाई कोर्ट ने NHAI और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को नोटिस जारी किया है. याचिका में कहा गया है कि फास्टैग जारी करने के साथ हजारों करोड़ रुपए यात्रियों, एनएचएआई या सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को लाभ दिए बिना बैंकिंग प्रणाली में शामिल हो गए हैं.