बकाया इनकम टैक्‍स होगा माफ, 1 करोड़ लोगों को मिलेगी राहत

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि सरकार ने प्रत्यक्ष कर मामले में पुराने विवादित कर मांग मामलों से लोगों को राहत देने का प्रस्ताव किया है. इसके तहत वित्त वर्ष 2009-10 तक 25,000 रुपए और 2010-11 तक 10,000 रुपए तक के विवादित कर मांग से लोगों को राहत दी जाएगी.

सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि विवादित कर मांग को वापस लेने से एक करोड़ करदाताओं को लाभ होगा.

उन्होंने कहा कि सरकार का ध्यान करदाताओं के लिए सेवाओं में सुधार पर है. सीतारमण ने यह भी कहा कि सरकार तेजी से बढ़ती आबादी से उत्पन्न चुनौतियों पर विचार करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन करेगी.

स्टार्टअप इकाइयों और पेंशन कोषों को कर लाभ का प्रस्ताव

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट में स्टार्टअप और पेंशन कोषों को कुछ कर लाभ का प्रस्ताव रखा है. सरकार ने देश में स्टार्टअप इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं. सरकार द्वारा अबतक 1.17 लाख स्टार्टअप को मान्यता दी गई है.

स्टार्टअप इंडिया के लिए 16 जनवरी, 2016 को एक कार्ययोजना पेश की गई थी. इसके तहत सरकार कर और गैर-राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान करती है. वित्त मंत्रालय ने अपनी नवीनतम मासिक आर्थिक समीक्षा में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था अगले तीन वर्षों में मौजूदा 3,700 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 5,000 अरब डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी. इसमें कहा गया कि भारत अगले छह से सात वर्षों में (2030 तक) 7,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की आकांक्षा रख सकता है.