सरकार अपनी संपत्तियां बेचकर जुटाएगी 50 हजार करोड़

सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पेश किए गए अंतरिम बजट में 50,000 करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य रखा है.

इसके साथ ही संशोधित अनुमानों के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष में विनिवेश से 30,000 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है। पिछले साल का बजट पेश करते के समय 2023-24 में विनिवेश से 51,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया था.

लोकसभा में पेश किए गए अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार सरकार को चालू वित्त वर्ष (2023-24) में सार्वजनिक संपत्तियों के मौद्रीकरण से कोई राशि मिलने की उम्मीद नहीं है.

वित्त वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों के मुताबिक इस मद में 10,000 करोड़ रुपये हासिल करने की योजना थी.

चालू वित्त वर्ष में अभी तक सरकार ने कोल इंडिया, एनएचपीसी, आरवीएनएल और आईआरईडीए सहित सात सरकारी उपक्रमों में अल्पांश हिस्सेदारी बेचकर 12,504 करोड़ रुपये जुटाए हैं.

सरकार को मार्च, 2024 तक विनिवेश से कुल 30,000 करोड़ रुपये जुटाने की उम्मीद है.

सरकार ऐतिहासिक रूप से वित्त वर्ष 2018-19 और 2017-18 को छोड़कर बजट में तय विनिवेश लक्ष्यों से चूकती रही है.