Budget 2024: उम्मीदों पर फिरा पानी, बजट में इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने आज अंतरिम बजट 2024 (Union Budget 2024) पेश किया. चुनावी बजट होने की वजह से उम्मीद की जा रही थी कि सरकार टैक्सपेयर समेत अन्य क्लास के लिए कुछ खास घोषणाएं कर सकती है. हालांकि, अंतरिम बजट की परंपरा का अनुसरण करते हुए इस बजट में लोकलुभावन ऐलान नहीं हुआ है. इनकम टैक्स में छूट की राह देख रहे लोगों के हाथ निराशा लगी है. वित्त मंत्री ने पर्सनल इनकम टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं किया है.

भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत खर्च में अच्छी-खासी बढ़ोतरी की गई है. अंतरिम बजट में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए देश के पूंजीगत खर्च को 11.1 फीसदी बढ़ाकर 11.1 लाख करोड़ रुपए किया गया है, जो सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 3.4 फीसदी है. सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वित्तीय घाटे को जीडीपी के 5.1 फीसदी पर रखने का लक्ष्य रखा है.

किराए पर रहने वालों के लिए घर खरीदने के लिए नई स्कीम

वित्त मंत्री ने बजट स्पीच (Budget Speech) के दौरान कहा कि सरकार किराए के घर, झुग्गियों या चॉलों में रहने वालों की मदद के लिए स्कीम शुरू करेगी ताकि वो अपना घर खरीद या बना सकें. ग्रामीण इलाकों में अगले 5 साल में 2 करोड़ घर अतिरिक्त बनेंगे.

बजट में महिलाओं के लिए ऐलान

सरकार ने ‘लखपति दीदी’ का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का फैसला किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब तक एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया गया है. पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘लखपति दीदी’ स्कीम के जरिए देश की ग्रामीण इलाकों में रहने वाली दो करोड़ महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग देने की घोषणा की थी. इस स्कीम के तहत महिलाओं को प्लम्बिंग, LED बल्ब बनाने जैसे क्षेत्र में ट्रेंड किया जाता है.

आयुष्मान भारत का दायरा बढ़ा

अंतरिम बजट में आयुष्‍मान भारत योजना का दायरा बढ़ाया गया है. इसमें आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और हेल्‍पर को शामिल किया जाएगा. इससे  आयुष्मान कार्ड के जरिए इन्हें 5 लाख रुपए तक का  इलाज मुफ्त मिल सकेगा.  इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि किसान हमारे अन्नदाता हैं. 11.8 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) का लाभ मिला है. 4 करोड़ से अधिक किसानों को फसल बीमा योजना का फायदा मिला है.

बजट में किस सेक्टर को कितना आवंटन?

रक्षा मंत्रालय – 6.2 लाख करोड़ रुपए
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय – 2.78 लाख करोड़ रुपए
रेल मंत्रालय – 2.55 लाख करोड़ रुपए
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय – 2.13 लाख करोड़ रुपए
ग़ृह मंत्रालय – 2.03 लाख करोड़ रुपए
ग्रामीण विकास मंत्रालय – 1.77 लाख करोड़ रुपए
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय – 1.68 लाख करोड़ रुपए
दूरसंचार मंत्रालय – 1.37 लाख करोड़ रुपए
कृषि मंत्रालय – 1.27 लाख करोड़ रुपए

बजट पर PM मोदी की टिप्पणी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi On Budget 2024) ने संसद में बजट पेश होने के बाद कहा, “यह बजट समाज के हर वर्ग को लाभान्वित करता है और विकसित भारत की नींव रखता है. आज का यह बजट अंतरिम बजट के साथ ही समावेशी और इनोवेटिव भी है. यह बजट विकसित भारत के चार स्तंभ- युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को सशक्त करेगा. पीएम मोदी ने बजट को देश के भविष्य निर्माण का बजट बताया.

करदाताओं को बकाए टैक्स डिमांड से छूट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट में वैसे टैक्सपेयर्स को राहत दी, जिनके ऊपर टैक्स का बकाया चल रहा था. वित्त मंत्री ने कहा कि फाइनेंशियल ईयर 2009-10 तक के लिए जिन लोगों के ऊपर 25 हजार रुपये तक का टैक्स बकाया था, उनसे डिमांड अब खत्म हो जाएगी. इसी तरह फाइनेंशियल 2010-11 से 2014-15 तक के लिए 10 हजार रुपये के इनकम टैक्स बकाए से भी राहत दी गई है. वित्त मंत्री का दावा है कि इस कदम से 1 करोड़ टैक्सपेयर्स को फायदा होने वाला है.

टैक्स के मोर्चे पर कोई बदलाव नहीं

बजट में टैक्सपेयर्स को झटका लगा है. ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम दोनों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है. वित्त मंत्री ने पर्सनल इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की दरों पर बरकरार रखा है. ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख रुपए तक की इनकम जबकि न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं है.

टैक्स कलेक्शन डबल, रिटर्न प्रोसेसिंग का टाइम घटा

टैक्स से कमाई के बारे में वित्त मंत्री ने बताया कि बीते 10 सालों में डाइरेक्ट टैक्स कलेक्शन डबल से ज्यादा हुआ है. रिटर्न में 2013-14 के दौरान औसतन 93 दिनों का समय लग रहा था, इसे अब 10 दिनों तक घटा दिया गया है. जीएसटी का मासिक कलेक्शन बढ़कर 2023-24 में 1.66 लाख करोड़ रुपये हो गया है.

स्टार्टअप-पेंशन फंड के लिए बढ़ाई गई छूट

वित्त मंत्री ने स्टार्टअप, गिफ्ट सिटी स्थित यूनिट और पेंशन फंडों के लिए भी बजट में ऐलान किया. स्टार्टअप और सॉवरेन वेल्थ फंड या पेंशन फंड के द्वारा किए गए निवेश को पहले से कुछ टैक्स लाभ दिए जा रहे हैं. वहीं आईएफएससी स्थित कुछ यूनिट को टैक्स से छूट मिल रही थी. छूट और ये लाभ 31 मार्च 2024 को एक्सपायर हो रहे थे. इन्हें साल भर के लिए यानी 31 मार्च 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है.

एक करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री

रूफ-टॉप सोलराइजेशन के माध्यम से, एक करोड़ परिवार हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त करने में सक्षम होंगे. सरकार मौजूदा अस्पताल बुनियादी ढांचे का उपयोग करके अधिक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की योजना बना रही है.

अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव

पिछले 10 सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था में काफी सकारात्मक बदलाव आया है. गरीब, महिलाएं, युवा और किसान की जरूरतें, आकांक्षाएं और कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. 2014 में, देश भारी चुनौतियों का सामना कर रहा था, सरकार ने उन चुनौतियों पर काबू पाया और संरचनात्मक सुधार किए, जन हितैषी सुधार किए गए.

2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य

हमारी सरकार सर्वांगीण, सर्मावेशी और सर्वव्यापी विकास की दिशा में काम कर रही है. सभी जाति और सभी स्तर के लोगों को कवर किया गया है. हम 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं.

अंतरिम बजट अच्छा होगा: PM मोदी

बजट पेश होने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अंतरिम बजट अच्छा होगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसदीय चुनाव से पहले लगातार छठा बजट पेश किया. इसके साथ ही उन्होंने मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. मोरारजी देसाई ने दो अंतरिम बजट पेश (एक 1962 में और दूसरा 1967 में) किए थे. देसाई को लगातार छह बजट पेश करने का गौरव प्राप्त है. उन्होंने कुल 10 केंद्रीय बजट पेश किए थे.