वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने संसद में 2024 का अंतरिम बजट पेश कर दिया है. इस अंतरिम बजट में सरकार ने कई ऐसे ऐलान किये हैं जिससे आम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा. हालांकि टैक्स जैसे कई मोर्चे पर लोगों को निराशा हाथ लगी है. वित्त मंत्री ने अपने बजट के दौरान जो अहम बातें कहीं, वे कुछ इस तरह हैं.
टैक्सपेयर्स की टूटी उम्मीद
इनकम टैक्स बकायादारों को मिली राहत राहत. 1 करोड़ आयकरदाताओं को मिलेगी राहत. 2009-10 तक 25 हजार तक की देनदारी होगी माफ. 2010 से 2015 तक 10 हजार तक की देनदारी माफ. टैक्स रिफंड जल्दी मिलेगा. टैक्स रिफंड प्रोसेस समय 93 दिन से घटकर 10 दिन हुआ. डायरेक्ट टैक्स में बदलाव नहीं. आयकरदाताओं को नहींं मिलेगी कोई राहत. आयकर धारा 80 सी में डिडक्शन की सीमा नहीं बढ़ी.
इनकम टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं.
मेट्रो की बढ़ेगी कनेक्टिविटी
मेट्रो और नमो भारत का बढ़ेगा दायरा. प्रमुख शहरों में मेट्रो और नमो भारत का विस्तार होगा. महानगरों के आसपास के शहरों की बढ़ेगी कनेक्टिविटी. सड़कों पर ट्रैफिक घटाने में मिलेगी मदद.
इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ेगा खर्च
– बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर खर्च बढ़ेगा. इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च 11% बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपए रहेगा. इंफ्रास्ट्रक्चर विकास से अर्थव्यवस्था को मिलेगा बूस्ट. विदेशी निवेश को आकर्षित करने में मिलेगी मदद.
बजट के बड़े ऐलान
– कुल 47.60 लाख करोड़ का बजट, पिछले साल से 2.57 लाख करोड़ रुपए बढ़ा.
– वित्तीय घाटा घटने का अनुमान
– देश में तैयार होगा EV इंफ्रास्ट्रक्चर
– उड़ान योजना के तहत 517 नए मार्ग जुड़ेंगे
– लखपति दीदी योजना को विस्तार
– तिलहन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए बनेगी रणनीति
– 40,000 सामान्य रेल डिब्बे वंदे भारत स्टैंडर्ड में तबदील होंगे
– तीन नए रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे
– सर्वाइकल कैंसर वैक्सिनेशन मिशन की शुरुआत
– मौजूदा जिला अस्पतालों को बनाया जाएगा मेडिकल कॉलेज
– डेयरी किसानों के लिए आएगी योजना
– मध्यम वर्ग के लिए विशेष आवास योजना
– पीएम आवास योजना ग्रामीण जारी रहेगी
– ग्रामीण विकास को बढ़ावा
– आयुष्मान भारत योजना का बढ़ा दायरा
– घरों पर लगेंगे रूफ टॉप सोलर प्लांट
– ग्रामीण विकास योजना जारी रहेगी
– 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे, अगले पांच साल में दो करोड़ घर बनेंगे
– पेट्रोलियम सब्सिडी में कटौती
– पेंशन का नहीं बढ़ा बजट
– सरकार ने एक बार फिर विनिवेश लक्ष्य
– ब्याज पर बढ़ेगा सरकार का खर्च
– फसल बीमा योजना का बजट घटकर 14,600 करोड़ रुपए
– यूरिया सब्सिडी का खर्च घटाएगी सरकार
– नहीं बढ़ा पीएम किसान सम्मान निधि का बजट
– 16.81 लाख करोड़ रुपए कर्ज का लक्ष्य
– ग्रामीण सड़क योजना का बजट नहीं बढ़ा
– पीएम आवास योजना: घोषणा बड़ी, खर्च कम
– स्टार्टअप्स को और एक साल मिलेगा टैक्स लाभ
– PLI योजना का बजट करीब 50% बढ़ा
– आयुष्मान भारत के खर्च में मामूली वृद्धि
– मनरेगा का बजट 26 हजार करोड़ बढ़कर 86 हजार करोड़ रुपए